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लखनऊ : परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने अनियमित फिटनेस प्रमाण-पत्र देने वाले वाराणसी के संभागीय निरीक्षक को निलंबित किया, सर्दी में कोहरे के समय वाणिज्यिक वाहनों पर रिट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप लगाने की अनिवार्यता के बाद भी बिना रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप के फिटनेस देने पर कठोर कार्यवाही हुई.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में अरबों का घोटाला, परफार्मेंस ग्रांट आवंटन में अरबों का घोटाला, 31 जिलों की 1123 पंचायतों में हुआ घोटाला, पंचायत विभाग के कई अफसरों पर केस दर्ज, उपनिदेशक गिरीश रजक, रमेश यादव पर केस दर्ज, केशव सिंह और राजेंद्र सिंह पर भी केस दर्ज, सरकार ने विजिलेंस जांच के दिए हैं आदेश, राजधानी लखनऊ सहित फैजाबाद, इटावा, गोरखपुर, बरेली,बाराबंकी, आगरा,मथुरा,गाजीपुर,सुल्तानपुर, उन्नाव, सोनभद्र में भी हुआ है अरबों का घोटाला.

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट से यूपी सरकार को झटका, आउटसोर्सिंग से काम पर कोर्ट ने लगाया रोक, ‘नियमित पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग नहीं’ नियमित पदों पर सीधे नियुक्तियां हो-HC, आउटसोर्सिंग के सहारे पद ना भरे जाएं-HC, मैन पावर आउटसोर्सिंग पर कोर्ट हैरान, संस्तुति किए पदों पर आउटसोर्सिंग कैसे-HC, बड़े पैमाने पर सरकारी दफ्तरों में आउटसोर्सिंग, जस्टिस भंडारी,जस्टिस श्रीवास्तव की कोर्ट का फैसला.

लखनऊ : DHFL- PF मामला अपडेट..बिजली कर्मचारियों के PF की रकम DHFL में जमा कराये जाने के मामले में योगी सरकार की सकारात्मक पहल की उम्मीद जगी, मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा की बैठक में पीएफ की धनराशि वापस दिलाने पर बनी सहमति बनने की खबर, बिजली कर्मियों की रकम दिलाने के लिए सरकार दे सकती है UPPCL को लोन, रकम वापसी के लिए सरकार जारी कर सकती है गारंटी का आदेश.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने पीसीएस अधिकारी अशोक शुक्ला को किया नौकरी से बर्ख़ास्त, सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया (फेसबुक) पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने के दोषी सीनियर पीसीएस अधिकारी अशोक शुक्ला, OSD राजस्व परिषद में तैनात अशोक कुमार शुक्ला को राज्यपाल की संस्तुति के बाद सेवा से मुक्त किया गया, पूर्व में एसडीएम हरदोई, एडीएम हाथरस रह चुके अशोक शुक्ला तहसीलदार से प्रमोट होकर पीसीएस बने थे.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने वितरण कंपनियों के वित्त विभागों का स्पेशल ऑडिट कराने और आडिट टीम में विजिलेंस भी शामिल रहेगी, इसके अलावा संविदाकर्मियों के समस्त देयों का दीपावली पूर्व भुगतान करने के निर्देश दिए, गलत रीडिंग और बिल पर एजेंसियों के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश के साथ ही सभी सरकारी भवनों में स्मार्ट कम प्रीपेड मीटर लगाने के निर्देश दिए।

दिल्ली : IRSME अधिकारी सुयश नारायण, केंद्रीय विमानन मंत्रालय से प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद सेन्ट्रल रेलवे में तैनात होंगे.

दिल्ली : आखिर मंत्रालय क्यों नहीं ले रहे रुचि? अब यह सवाल केंद्र सरकार की अफसरशाही में रूचि रखने वाले लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. 14 दिसंबर 2010 को जारी सरकार के आदेश के अनुसार, कैडर समीक्षा की आदर्श आवधिकता पांच वर्ष है, लेकिन नवीनतम DoPT OM के अनुसार, दिनांक 1 अक्टूबर, 2019 को बार-बार याद दिलाने के बावजूद, यह देखा गया है कि उक्त आवधिकता का पालन नहीं किया जा रहा है. मई 2018 में, DoPT ने कैडर रिव्यू के संबंध में एक आदेश जारी किया है, लेकिन विभाग ने IFS, IIS, IES, इंडियन टेलीकॉम सर्विस, IRS और ILS सहित 29 सेवाओं के कैडर रिव्यू प्रस्तावों को प्राप्त नहीं किया है. कैडर समीक्षा में मंत्रालयों को नियंत्रित करने में रुचि क्यों नहीं ली जा रही है, इसकी गंभीरता से जांच की जानी चाहिए.

दिल्ली : भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में व्यय, सचिव के तौर पर तैनात 1985 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मू इस साल नवंबर में सेवानिवृत्त होने वाले हैं. चूंकि वित्त वर्ष की बजट तैयार करने की कवायद इसी महीने 14 अक्टूबर से शुरू होती है, अब यह देखना दिलचस्प होगा कि उन्हें मार्च 2020 तक सेवा में विस्तार मिलता है या सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है.

दिल्ली : सत्ता के गलियारों में चल रही चर्चाओं को मानें तो अमिताभ कांत, सीईओ, एनआईटीआईयोग को सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा रहा है. सूत्रों के अनुसार यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि वर्तमान कैबिनेट सचिव राजीव गाबा 1982 बैच के आईएएस अधिकारी हैं जबकि कांत उनसे दो बैच वरिष्ठ हैं.