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लखनऊ : 2014 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम की इन 8 सीटों पर मतदान का प्रतिशत 66.50 रहा था, सहारनपुर में 74.23%, कैराना 73.07%, मुजफ्फरनगर 69.72%, बिजनौर 67.88%, मेरठ 63.10%, बागपत 66.72%, गाजियाबाद 56.94% और गौतमबुद्ध नगर 60.38% मतदान हुआ था.

लखनऊ : चुनाव का पारा चढ़ते ही ,माहौल में गर्मी बढ़ी- बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने बोला डीजीपी ओपी सिंह पर हमला, मिश्र जी और सिंह साहब में फोन पर गरमागरमी, सतीश मिश्र ने आरोप लगाया कि यूपी पुलिस दलित बहुल इलाकों में डर का माहौल बना रही जिससे दलित वोटर कम निकलें, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सतीश मिश्र ने दी DGP को धमकी- कहा – स्थिति नहीं सुधरी तो हम आपकी चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे !

लखनऊ : चुनाव में भेजी गई खटारा बसों से डीजीपी नाराज, अनुभवी चालकों की मांग, रोडवेज की खटारा बसें लोकतंत्र के उत्सव को फीका कर रही हैं, निर्वाचन में तैनात कर्मचारियों और सुरक्षा बलों के लिए भेजी गई बसें बीच रास्ते सफर में धोखा दे रही है, फतेहपुर के निकट चुनाव डयूटी में लगी एक रोडवेज बस के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से सुरक्षा बल व कर्मचारी इन बसों पर बैठने से दूर भाग रहे है, परिवहन निगम की इस व्यवस्था से नाराज डीजीपी ओपी सिंह ने रोडवेज के अधिकारियों को पत्र लिखकर नाराजगी व्यक्त की, उन्होंने चुनाव में भेजी गई बसें और तैनात किए गए ड्राइवरों की सूची मांगी, पहले चरण में 500 से ज्यादा बसें चुनाव ड्यूटी में भेजी गई है, खटारा बसों की जानकारी जब डीजीपी को हुई तो उन्होंने अधिकारियों को पत्र लिखकर ऐसी बसों को हटाने और तैनात कर्मियों का ब्यौरा मांगा है, ड्यूटी में भेजी गई बसों के ड्राइवर अनुभवी होने चाहिए, कम से कम उन्हें बस संचालन का पांच वर्ष का अनुभव हो, ऐसे चालकों को इन बसों में ड्यूटी लगाई जाए, इस मामले में क्षेत्रीय प्रबंधक पी० बोस ने बताया कि चुनाव डयूटी में लगी एक बस दुर्घटना ग्रस्त हो गई थी, ऐसे में डीजीपी ने सभी बसों के कंडीशन और बस चालकों की लिस्ट मांगी है, जल्द ही उन्हें सभी जानकारी भेज दी जाएंगी.

लखनऊ : सचिवालय समीक्षा अधिकारियों की वरिष्ठता सूची जारी, इस सूची को जारी कराने और इसके आधार पर पदोन्नति के लिए कर्मी शासन से लेकर हाईकोर्ट व सुप्रीमकोर्ट तक लगा चुके हैं चक्कर, इसी मामले में अपर मुख्य सचिव महेश गुप्ता को एकदिन की मिल चुकी है सजा, हालांकि इसपर उनको स्टे भी मिला है, पदोन्नति न होने से तमाम समीक्षा अधिकारी अपने से कनिष्ठ के अधीन काम करने को थे मजबूर, समीक्षा अधिकारियों की वरिष्ठता सूची का विवाद लंबे समय से चल रहा था।

प्रयागराज : मेरठ नगर आयुक्त मनोज कुमार चौहान और वाराणसी के नगर आयुक्त आशुतोष द्विवेदी को पशुओं के लिए अलग कालोनी बनाकर उनको शहर से बाहर करने का दिया था आदेश जिसका अनुपालन नहीं किया जा सका, 16 अप्रैल को अदालत में उपस्थित होने का दिया आदेश।

लखनऊ : अपर प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा प्रभात कुमार 30 अप्रैल को कोर्ट के आदेश की अवहेलना के स्पष्टीकरण के साथ लखनऊ हाईकोर्ट में तलब, इसके पहले कोर्ट ने आदेश के अनुपालन या फिर कोर्ट में 5 अप्रैल को हाजिर होने को कहा था लेकिन प्रभात कुमार न तो कोर्ट के आदेश का अनुपालन किये और न ही हाजिर हुए, मामला एक सहायक अध्यापक की विधवा की अवमानना याचिका पर सुनवाई के था।

मेरठ : मायावती की रैली में SP क्राइम मेरठ बीपी अशोक बने हीरो, अपने बसपा प्रेम के लिए विख्यात बीपी अशोक के साथ बसपाइयों ने ली सेल्फी, 2 अप्रैल 18 को SCST Act पर बीपी अशोक ने दिया था इस्तीफ़ा, बाद में नाटकीय ढंग से हुई थी वापसी, बसपा के कार्यक्रमों से बीपी अशोक का पुराना रहा है नाता.

दिल्ली : कोलकाता के पुलिस कमिश्नर रहे राजीव कुमार से CBI हिरासत में करना चाहती है पूछताछ, सीबीआई उच्चतम न्यायालय के पास जाकर कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त के खिलाफ ‘कोई दंडात्मक कार्रवाई’ नहीं करने की शर्त को हटाने का अनुरोध करेगी क्योंकि एजेंसी इस वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से शारदा चिटफंड घोटाले के सिलसिले में हिरासत में पूछताछ करना चाहती है, जांच एजेंसी के एक अधिकारी ने शनिवार को इसकी जानकारी दी, अधिकारी ने कहा कि बेहतर होगा कि कुमार से ‘कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की शर्त के बिना पूछताछ की जाए ताकि मामले के बारीक ब्योरों को पता किया जा सके, सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई भाषा को बताया, ”राजीव कुमार के खिलाफ ”कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की शर्त के खिलाफ हमलोग शीर्ष अदालत में अपील करेंगे, यदि किसी व्यक्ति के पास अतिरिक्त सुरक्षा है और वह चीजों का खुलासा नहीं करता है या करती है, बेहतर होगा कि हिरासत में हम उनसे पूछताछ करें.”

दिल्ली : प्रसार भारती अधिनियम १ ९९ ० के परिवर्तन के लिए तैयार? प्रसार भारती (भारत का प्रसारण निगम) अधिनियम 1990 के संशोधन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. सभी संबंधित मंत्रालयों / विभागों के इनपुट / टिप्पणियां पहले ही कैबिनेट के लिए ड्राफ्ट नोट पर प्राप्त हो चुके हैं. अब MIB इस महीने के अंत तक प्रभावित लोगों से प्रतिक्रिया / टिप्पणी मांग रहा है.

दिल्ली : सूत्रों की मानें तो हाल ही में नियुक्त हुए कुछ डिप्टी डायरेक्टर ईडी से अपना प्रत्यावर्तन चाहते हैं. ऐसा कहा जाता है कि आवेदन करते समय, सभी अधिकारियों ने पोस्टिंग के स्थान पर अपनी पसंद बताई थी, लेकिन उनमें से अधिकांश अपनी पसंद के विपरीत दिशा में पोस्ट किए गए थे. उन्होंने कहा कि एकतरफा निर्णय से आहत हैं और कुछ अधिकारी कथित तौर पर प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन कर रहे हैं.