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Rajesh TiwariJanuary 8, 2020
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दिल्ली : सरकारी अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति का मामला, पश्चिम बंगाल के मदरसा संघ ने SC में याचिका दाखिल की, मदरसा संघ ने कहा कि SC के आदेशों में विरोधाभास है, लिहाजा इसे बडी पीठ के पास भेज जाना चाहिए, SC शुक्रवार को मामले की सुनवाई करेगा.
Rajesh TiwariSeptember 29, 2019
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लखनऊ : यूपी में शीर्ष स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों के करीब दर्जन भर रिक्त पदों को देखते हुए नौकरशाही में बड़ा फेरबदल जल्द. एक दर्जन से ज़्यादा DM को जिले से वापस शासन में बुलाने की तैयारी. ACO नोयडा, ज्वाइंट MD UP SIDC का पद भी चल रहा खाली. एक महीने गुजरने के बाद भी नियमित नहीं मिल सका UP को मुख्य सचिव. अपर मुख्य सचिव आर के तिवारी के पास कृषि उत्पादन आयुक्त, उच्च शिक्षा की भी जिम्मेदारी.
Rajesh TiwariJune 28, 2019
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लखनऊ : UP में 15 IAS अफ़सरो का तबादला, मथुरा, झांसी, मेरठ,नगर आयुक्त का तबादला, प्रयागराज, हापुड़,गोरखपुर, वाराणसी VC भी बदले गए, UP में DM बनने का सपना देखने वाले अफ़सरो को बड़ा झटका, IAS देवेश चतुर्वेदी ,प्रमुख सचिव आवास बने, IAS नितिन रमेश गोकर्ण के पास सिर्फ़ PWD, IAS संजय R भूसरेड्डी प्रमुख सचिव आबकारी,अतिरिक्त IAS कल्पना अवस्थी- प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण, IAS डॉक्टर अरविंद कुमार चौरसिया नगर आयुक्त मेरठ बने, IAS मनोज कुमार को झांसी का नगर आयुक्त बनाया गया, IAS मनोज कुमार को मेरठ से झांसी नगर आयुक्त की जिम्मेदारी, IAS रविन्द्र कुमार मन्दर को नगर आयुक्त मथुरा बनाया गया, PCS समीर वर्मा नगर आयुक्त को वेटिंग में डाला गया 3 नगर आयुक्त की कुर्सी पर IAS अफ़सरो की तैनाती नगर आयुक्त का सपना देख रखे आधा दर्जन PCS अफ़सरो को झटका IAS विजय कुमार सिंह ,अपर निदेशक सुडा से VC हापुड़ बने IAS ज्ञानेश्वर त्रिपाठी को बड़ी मुश्किल से कामयाबी अलीगढ़ के VC बने IAS ज्ञानेश्वर त्रिपाठी गोरखपुर VC IAS अमित कुमार बंसल को विशेष सचिव बनाया IAS अमित कुमार बंसल ,अपर निदेशक PGI का अतिरिक्त चार्ज IAS भानु प्रताप सिंह से सिर्फ DM इलाहाबाद रहेंगे, VC का चार्ज वापस IAS टी के शिबु को VC इलाहाबाद प्राधिकरण बनाया गया IAS एन दिनेश कुमार VC गोरखपुर प्राधिकरण बने IAS उमेह प्रताप सिंह को वाराणसी VC बनाया गया PCS एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और IAS प्रोन्नति मंच के अध्यक्ष है उमेह प्रताप सिंह
Rajesh TiwariFebruary 7, 2019
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यूपी बजट के मुख्य बिंदु, लखनऊ : 4.79 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश, 22000 करोड़ रुपये की नई परियोजनाओं का बजट, पिछली बार से 12% बढ़ा बजट का आकर, नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस के लिए 450 करोड़, खाद्य भंडारण के लिए 150 करोड़ का बजट, *संस्कृति विभाग* में मथुरा वृंदावन के मध्य आडोटोरियम के निर्माण हेतु 8 करोड़ 38 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित, सार्वजनिक रामलीला स्थलों में चारदीवारी निर्माण हेतु ₹50000000 की व्यवस्था प्रस्तावित, वृंदावन शोध संस्थान के सुदृढ़ीकरण हेतु एक करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित, *पर्यटन विभाग* उत्तर प्रदेश ब्रिज तीर्थ में अवस्थापना सुविधाओं हेतु 125 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित, अयोध्या में प्रमुख पर्यटन स्थलों के समेकित विकास हेतु 101 करोड़ रुपए की व्यवस्था, गढ़मुक्तेश्वर के पर्यटक स्थलों की समेकित विकास हेतु ₹27 करोड़ की व्यवस्था, पर्यटन नीति 2018 के क्रियान्वयन हेतु 70 करोड रुपए तथा प्रो पुआर टूरिस्ट के लिए ₹50 करोड़ की व्यवस्था, वाराणसी में लहर तारा तालाब कबीर स्थल एवं गुरु रविदास की जन्म स्थली सीर गोवर्धनपुर का सुदृढ़ीकरण किया जाना प्रस्तावित, प्रयागराज में ऋषि भरद्वाज आश्रम का विकास किया जाना प्रस्तावित, लखनऊ में बिजली पासी किए का विकास किया जाना प्रस्तावित, *नगर विकास* प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी हेतु 5156 करोड रुपए की व्यवस्था, अमृत योजना हेतु 22 सौ करोड़ की व्यवस्था, स्मार्ट सिटी मिशन योजना हेतु दो हजार करोड़ की व्यवस्था, स्वच्छ भारत मिशन शहरी योजना हेतु 15 00 करोड़ रुपए की व्यवस्था, मुख्यमंत्री नगरी अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास हेतु 426 करोड रुपए की व्यवस्था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना हेतु 200 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था, *अल्पसंख्यक कल्याण* अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना हेतु 942 करोड रुपए की व्यवस्था, अरबी फारसी मदरसों के आधुनिकरण हेतु 459 करोड़ की व्यवस्था, *नियोजन* बुंदेलखंड की विशेष योजनाओं के लिए वर्ष 2019 – 20 में रुपए 810 करोड़ की व्यवस्था, त्वरित आर्थिक विकास योजना के लिए 1000 करोड़ की व्यवस्थ, *बेसिक शिक्षा* शिक्षा अभियान हेतु 18485 करोड़ की व्यवस्था, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु 2275 करोड़ की व्यवस्था, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अवस्थापना सुविधाओं विकास हेतु 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं को निशुल्क 1 जोड़ी जूता, 2 जोड़ी मौजा एक स्वेटर उपलब्ध कराए जाने हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं को निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण हेतु 40 करोड़ की व्यवस्था, वन टांगिया ग्रामों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना हेतु 5 करोड़ की व्यवस्था, वित्तीय वर्ष दो हजार 2019- 20 में स्कूल बैग वितरण हेतु 110 करोड़ रुपए की व्यवस्था, राजकोषीय घाटा जीडीपी का 2.97% अनुमानित, राज्य की ऋणग्रस्तता जीडीपी का 29.98%, आबकारी शुल्क से राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य,भारीभरकम 31511 करोड़ रुपये,राजकोषीय घाटा जीडीपी का 2.97% अनुमानित, राज्य की ऋणग्रस्तता जीडीपी का 29.98%, *माध्यमिक शिक्षा* सैनिक स्कूलों की स्थापना हेतु 26 करोड़ 57 लाख की व्यवस्था, राजकीय इंटर कॉलेज की स्थापना हेतु 10 करोड़ की व्यवस्था, संस्कृत पाठशाला ओं को सहायक अनुदान उपलब्ध कराए जाने के लिए 242 करोड रुपए की व्यवस्था, सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदान हेतु ₹30 करोड़ की व्यवस्था, *उच्च शिक्षा* समस्त कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में वाई-फाई की सुविधा योजना हेतु 50 करोड़ की व्यवस्था, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यों हेतु 160 करोड़ की व्यवस्था, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में गुरु श्री गोरक्षनाथ शोध पीठ की अवस्थापना मद के लिए ₹6300000 की व्यवस्था, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में अटल सुशासन पीठ स्थापना हेतु 2 करोड रुपए, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय हेतु 21 करोड़ 51 लाख रुपए की व्यवस्था, *प्राविधिक शिक्षा* भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ की स्थापना पीपीपी मोड के अंतर्गत की जा रही है, वित्तीय वर्ष 2019 बीच के बजट में इस हेतु 10 करोड़ की व्यवस्था, *चिकित्सा एवं स्वास्थ्य* आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोजेक्ट मिशन हेतु 1298 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हेतु 291 करोड़, मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान हेतु 111 करोड़ रुपए, प्रदेश के जनपदों में 100 सैंया युक्त चिकित्सालयों की स्थापना हेतु ₹47 करोड़ 59 की व्यवस्था, *चिकित्सा शिक्षा* मेडिकल कॉलेजों में उच्चीकृत किए जाने की योजना के लिए 908 करोड़ की व्यवस्था, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ को मिला 907 करोड रुपए का बजट, जनपद बलरामपुर में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ की सेटेलाइट सेंटर की स्थापना हेतु ₹25 करोड़ की व्यवस्था, पीजीआई लखनऊ को मिला 854 करोड़ का बजट, राम मनोहर लोहिया संस्थान को मिला 396 करोड का बजट, ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान सैफई को मिला 357 करोड का बजट, कैंसर संस्थान लखनऊ के विस्तार हेतु 248 करोड रुपए का बजट, माननीय अटल बिहारी वाजपेई चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना हेतु ₹50 करोड़ की व्यवस्था, जेवर एयरपोर्ट को 600 करोड़ रुपये, अयोध्या एयरपोर्ट को 200 करोड़ रुपये, कानपुर, आगरा मेट्रो के लिए 175-175 करोड़ रुपये.
Rajesh TiwariJanuary 21, 2019
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लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने तीन आईएएस अधिकारियों को नया प्रभार दिया है. नए प्रभार पाए इन अफसरों में एक प्रतीक्षा सूची में चल रहे अफसर भी शामिल है. तैनाती पाए इन अफसरों में सुश्री कामिनी चौहान रतन को सचिव, ग्रामीण विकास, सुश्री अमृता सोनी को सचिव के रूप में वाणिज्यिक कर की जिम्मेदारी दी गई. और पद की प्रतीक्षा में चल रहे सुशील कुमार पटेल को , विशेष सचिव, ऊर्जा और निदेशक, गैर पारंपरिक ऊर्जा, के रूप में नियुक्त किया गया है.
Rajesh TiwariSeptember 14, 2018
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कोयले से भी काली हैं, एटा जवाहरपुर के जीएम यूएस गुप्ता और जेई सुरेंद्र की कारस्तानियां

“घर को लगा दी आग घर के ही चिराग ने” पार्ट 2. #हर राज में रहा बुलंद सितारा, JE Surendra…
Rajesh TiwariJune 5, 2018
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दिल्ली : 1987 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी संजय भट्टाचार्य जल्द ही तुर्की में भारतीय राजदूत के रूप में प्रभारी होंगे.
Rajesh TiwariFebruary 27, 2018
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लखनऊ : पश्चिमी यूपी में तैनात रहे एक पूर्व जिलाधिकारी के कारनामे अब चर्चा में, आगरा एक्सप्रेसवे की जमीन अधिग्रहण के मुआवजे को एक गाँव के कई किसानों को किया था डबल भुगतान, ऐसे में जिन किसानों को मुआवजा दुबारा नहीं मिला उन्होंने ली है सुप्रीम कोर्ट की शरण, ये जनाब अब योगी की सरकार में भी एक अहम् विभाग के कर्ताधर्ता हैं, मसला गंभीर है इसलिए इन पूर्व जिलाधिकारी के इस कारनामे की फाईल एक विभाग के प्रमुख सचिव ने दबा रखी है.

लखनऊ : पश्चिमी यूपी में तैनात रहे एक पूर्व जिलाधिकारी के कारनामे अब चर्चा में, आगरा एक्सप्रेसवे की जमीन अधिग्रहण…
Rajesh TiwariFebruary 19, 2018
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दिल्ली : मशहूर पेन कंपनी रोटोमैक के मालिक विक्रम कोठारी भी विभिन्न बैंकों को करीब 800 करोड़ का चूना लगाकर देश से फरार
Rajesh TiwariJanuary 15, 2018
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Empanelment of 1976 batch IPS takes place

1976 बैच के आईपीएस अधिकारियों का भारत सरकार में डीजी रैंक के लिए शुक्रवार को स्थानांतरित किया गया है। यह…

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