Rajesh Tiwari

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Rajesh TiwariMarch 6, 2026
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लखनऊ : चल अचल संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले राजकर्मियों पर सरकार की सख्ती, 10 मार्च अब अंतिम तिथि. इसके बाद अब होगा सरकार का एक्शन. ऐसे कर्मचारियों को इस साल एसीपी, प्रमोशन के लाभ से रहना पड़ेगा वंचित साथ ही विदेश यात्रा में भी आएगी मुश्किल, कर्मचारी संगठनों का विरोध शुरू.
Rajesh TiwariMarch 6, 2026
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लखनऊ : राज्यसभा के लिए भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने गृहमंत्री अमित शाह की मोजूदगी में पर्चा दाखिल किया. इससे बिहार सरकार में भागीदार भाजपा को मिल सकता है अपना सीएम, लग रही अटकलें.
Rajesh TiwariMarch 6, 2026
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लखनऊ : ईरान के सुप्रेम लीडर खामेनेई की मौत पर भारत में 06ठे दिन भी शोक जताया गया. इसके अलावा युद्ध के छठे दिन भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री इरान एम्बेसी पहुंच दुःख जताया और श्रद्धांजलि पुस्तिका में भारत की तरफ संवेदना व्यक्त कर दुःख जताया. पीएम मोदी ने भी फ़्रांस के राष्ट्रपति से बात किया, पीएम बोले इस जारी संघर्ष का अंत जल्दी हो. उधर अमेरिका, इस्रायल और ईरान के बीच हमले तेज होने की खबर, लेबनान में 80 जगह अटैक.
Rajesh TiwariMarch 3, 2026
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लखनऊ : उत्तर प्रदेश शासन के पास मौजूद नहीं 13 अधिनियमों की प्रतियां, इनमें से छह अधिनियम आजादी से पहले की, शासन की तरफ से खोज जारी. सभी जिलाधिकारियों से पत्र लिख मांगी गयी अधिनियमों से संबंधित जानकारी. जिला स्तर पर भी खंगाले जा रहे रिकॉर्ड, लेकिन नहीं मिल पा रही अधिनियमों की प्रतियां. इनमें द अवध सेटल्ड एक्ट-1917, द अवध ऐमेनेटी नोट्स एक्ट-1918, द उत्तर प्रदेश एकोमोडेशन रेक्विजिशन एक्ट 1947, द यूनाइटेड प्रोविंसेज एस्टेट एक्ट 1920 जैसे अधिनियम हैं शामिल. अपर जिलाधिकारी नजूल ने सभी उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को संबंधित अधिनियमों की राजपत्र में प्रकाशित प्रति उपलब्ध कराने के दिए निर्देश. राजस्व विभाग से इन अधिनियमों से संबंधित कार्यवाही प्रचलित होने के कारण इनकी प्रतियां मांगी गई हैं, लेकिन समस्या यह है कि तमाम खोजबीन के बाद भी प्रतियां नहीं मिल पा रहीं हैं.
Rajesh TiwariMarch 3, 2026
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लखनऊ : जेवर एयरपोर्ट का काम पूरा, एयरोड्रोम लायसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में, यूपी के इस पांचवें इन्टरनेशनल एअरपोर्ट का इसी माह प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं उदघाटन.
Rajesh TiwariMarch 3, 2026
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लखनऊ : शासन का आदेश 31 जनवरी तक चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले 47816 कर्मचारियों व अधिकारीयों को नहीं मिलेगा जनवरी माह का वेतन. ऐसे राज्यकर्मियों को अगर जनवरी माह का वेतन मिला तो जिले में तैनात आहरण वितरण (डीडीओ) का दायित्व तय कर होगी कार्यवाई.
Rajesh TiwariMarch 3, 2026
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लखनऊ : उतर प्रदेश के बुंदेलखंड में अब पर्यटन को मिलेगी नयी दिशा, ऐतिहासिक विरासत, किलों, स्मारकों की शौर्य गाथाओं व रोचक कहानियां पर्यटकों को सुनाने के लिए 150 ऑटो और ई रिक्शा चालकों को दी गयी ट्रेनिंग. साथ ही प्राथमिक उपचार और ऑनलाइन पेमेंट के लिए भी दिया गया प्रशिक्षण. अयोध्या, काशी और मथुरा के बाद बुंदेलखंड बनेगा नया पर्यटन केंद्र. पर्यटन मंत्री के मुताबिक झाँसी में वर्ष 2025 में 1.34 करोड़ से अधिक पर्यटक आये.
Rajesh TiwariMarch 3, 2026
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लखनऊ : यूपी में 09 साल की भाजपा की योगी सरकार हुई उदार, कार्यशैली में दिख रहा चुनावी माहौल का असर, परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति में बदलाव कर बढ़ायी सीमा. विभागीय मंत्री अब 10 करोड़ की जगह 50 करोड़ की परियोजना कर सकेंगे स्वीकृत, तो वित्त मंत्री के पास 150 करोड़ तक की परियोजना स्वीकृत करने का अधिकार. 150 करोड़ से अधिक की परियोजना ही अब मुख्यमंत्री के पास अनुमोदन हेतु भेजी जायेगी.
Rajesh TiwariMarch 3, 2026
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लखनऊ : कारागार प्रशासन और सुधार सेवा विभाग के उच्चाधिकारी सवालों के घेरे में, भूमिका सदिग्ध. अयोध्या व कन्नौज की एक जैसी घटना में प्रशासन का दोहरा रवैया, अयोध्या जेल से बंदी के भागने पर जेल अधीक्षक हुए तत्काल निलंबित जबकि कन्नौज के समान मामले में अधीक्षक जांच में दोषी केवल चेतावनी देकर मामले का किया गया निपटारा. उक्त प्रकरण में डीआईजी रेंज की जांच पूरी, फिलहाल डीजी कारागार पर फैसला केन्द्रित.
Rajesh TiwariMarch 3, 2026
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लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट की आद्योगिक इकाईयों पर सख्त टिपण्णी, कहा कंपनियों की तिजोरी से मजदूरों की भूख बड़ी. न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव व सुधांशु चौहान की खंडपीठ ने 30 से अधिक नामचीन कंपनियों की याचिकाओं को खारिज कर यह टिपण्णी किया. कोर्ट ने कहा कि मजदूरों के हक़ में बने कानूनों को सिर्फ इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता कि कंपनी पर आर्थिक बोझ बढेगा. बताते चलें कि केंद्र सरकार ने 2015 में कानून बदलकर बोनस पात्रता की सीमा 10000 से बढ़कर 21000 और गणना की सीमा 3500 बढाकर 7000 कर दिया था. इस संशोधन से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी भी बोनस के अधिकारी हो गए. इसके खिलाफ कंपनियों ने यह कहते हुए चुनौती दी थी कि पिछले साल की बैलेंसशीट बंद हो चुकी है. पिछली तारीख से भुगतान करने पर करोड़ों का बोझ पड़ेगा. इसपर कोर्ट ने उक्त टिपण्णी करते हुए कहा कि बोनस दान नहीं, श्रमिकों का अधिकार है.

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