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लखनऊ : यूपी में “क्रेडिट-डिपोजिट रेशियो” 2017 के 47 फीसदी के मुकाबले बढ़कर 60 फीसद हुआ. अर्थात बैंकों में जमा 60 फीसद पैसा प्रदेश के ही लोगों के आर्थिक विकास और आवश्यकताओं पर हो रहा है खर्च, फिर भी यूपी के पूर्वांचल और बुंदेलखंड के अधिकतर जिले कर्ज पाने में अब भी पीछे. 10 जिलों को 75 से 89 फीसद तक कर्ज जबकि 69 में अनुपात बढ़ा, फिर भी अंतर ज्यादा. प्रदेश के 50 फीसद से कम “क्रेडिट-डिपोजिट रेशियो” वाले जिलों में राजधानी लखनऊ सहित बहराईच, चित्रकूट, जालौन, भदोही, संतकबीर नगर, अमेठी, बाँदा, मिर्जापुर, कौशाम्बी, औरैया, बस्ती, सिद्धार्थ नगर, सुल्तानपुर, देवरिया, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ, प्रयागराज, बागपत, सोनभद्र, अयोध्या, प्रतापगढ़, आजमगढ़, बलिया, उन्नाव का नाम शामिल है.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में डाक्टरों की कमी बनी समस्या, विभाग की तरफ से शासन को भेजी रिपोर्ट के मुताबिक लेवल-2 और लेवल-3 स्तर के डाक्टरों की सबसे ज्यादा कमी, जिससे सामुदायिक स्वस्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहित जिलों के अस्पताल हो रहे प्रभावित. डाक्टरों की भर्ती की कवायद तो हुई शुरू लेकिन हुई एक भी नहीं. स्वास्थ्य विभाग ने 601 विशेषज्ञ, 1790 एमबीबीएस डाक्टरों की भर्ती के लिए नवम्बर 2025 में मांगे आवेदन, जनवरी 2026 में हुए इन्टरव्यू लेकिन 30 जनवरी को आने वाला परिणाम मेरिट और पारदर्शिता की भेंट चढ़ी. महानिदेशालय द्वारा शासन को भेजी गयी रिपोर्ट के अनुसार लेवल-2 के डाक्टरों के 7240 पदों में से 5497 पद खाली, लेवल-3 में डाक्टरों के 5199 पद लेकिन 2007 डाक्टर ही उपलब्ध. इसके अलावा संयुक्त निदेशक स्तर के 2858 पदों में से 1330 पद खाली, डेंटल सर्जन के 70 में से 58 और साधारण ग्रेड के डेंटल सर्जन के 970 पदों में से 157 पद खाली हैं. जागरूकता और हेल्थ कैम्प जैसे स्वास्थ्य अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के 8853 पदों में से 6364 पद खाली. स्टाफ नर्स के 8113 पदों में से 3257 पर भर्ती नहीं हुई. “वाक् इन इन्टरव्यू” के तहत बीते वर्ष दिसंबर में 2300 से अधिक पदों के लिए हुआ इन्टरव्यू लेकिन एक भी नहीं हो सकी भर्ती. इसपर प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य का कहना है कि “मेडिकल भर्ती बोर्ड” बनाये जाने से अब इस प्रक्रिया में देरी नहीं होगी, “वाक् इन इन्टरव्यू” से की जायेंगी भर्तियाँ.

दिल्ली : राष्ट्रपति द्वारा गुरूवार की रात बंगाल, बिहार सहित कुल 09 राज्यों में नए राज्यपालों को नियुक्त किया. नव दिल्ली-लद्दाख के एलजी, हिमांचल प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, नागालैंड, तमिलनाडु, बिहार और पश्चिम बंगाल में नई नियुक्ति किया.

लखनऊ : चल अचल संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले राजकर्मियों पर सरकार की सख्ती, 10 मार्च अब अंतिम तिथि. इसके बाद अब होगा सरकार का एक्शन. ऐसे कर्मचारियों को इस साल एसीपी, प्रमोशन के लाभ से रहना पड़ेगा वंचित साथ ही विदेश यात्रा में भी आएगी मुश्किल, कर्मचारी संगठनों का विरोध शुरू.

लखनऊ : राज्यसभा के लिए भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने गृहमंत्री अमित शाह की मोजूदगी में पर्चा दाखिल किया. इससे बिहार सरकार में भागीदार भाजपा को मिल सकता है अपना सीएम, लग रही अटकलें.

लखनऊ : ईरान के सुप्रेम लीडर खामेनेई की मौत पर भारत में 06ठे दिन भी शोक जताया गया. इसके अलावा युद्ध के छठे दिन भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री इरान एम्बेसी पहुंच दुःख जताया और श्रद्धांजलि पुस्तिका में भारत की तरफ संवेदना व्यक्त कर दुःख जताया. पीएम मोदी ने भी फ़्रांस के राष्ट्रपति से बात किया, पीएम बोले इस जारी संघर्ष का अंत जल्दी हो. उधर अमेरिका, इस्रायल और ईरान के बीच हमले तेज होने की खबर, लेबनान में 80 जगह अटैक.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश शासन के पास मौजूद नहीं 13 अधिनियमों की प्रतियां, इनमें से छह अधिनियम आजादी से पहले की, शासन की तरफ से खोज जारी. सभी जिलाधिकारियों से पत्र लिख मांगी गयी अधिनियमों से संबंधित जानकारी. जिला स्तर पर भी खंगाले जा रहे रिकॉर्ड, लेकिन नहीं मिल पा रही अधिनियमों की प्रतियां. इनमें द अवध सेटल्ड एक्ट-1917, द अवध ऐमेनेटी नोट्स एक्ट-1918, द उत्तर प्रदेश एकोमोडेशन रेक्विजिशन एक्ट 1947, द यूनाइटेड प्रोविंसेज एस्टेट एक्ट 1920 जैसे अधिनियम हैं शामिल. अपर जिलाधिकारी नजूल ने सभी उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को संबंधित अधिनियमों की राजपत्र में प्रकाशित प्रति उपलब्ध कराने के दिए निर्देश. राजस्व विभाग से इन अधिनियमों से संबंधित कार्यवाही प्रचलित होने के कारण इनकी प्रतियां मांगी गई हैं, लेकिन समस्या यह है कि तमाम खोजबीन के बाद भी प्रतियां नहीं मिल पा रहीं हैं.

लखनऊ : जेवर एयरपोर्ट का काम पूरा, एयरोड्रोम लायसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में, यूपी के इस पांचवें इन्टरनेशनल एअरपोर्ट का इसी माह प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं उदघाटन.

लखनऊ : शासन का आदेश 31 जनवरी तक चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले 47816 कर्मचारियों व अधिकारीयों को नहीं मिलेगा जनवरी माह का वेतन. ऐसे राज्यकर्मियों को अगर जनवरी माह का वेतन मिला तो जिले में तैनात आहरण वितरण (डीडीओ) का दायित्व तय कर होगी कार्यवाई.

लखनऊ : उतर प्रदेश के बुंदेलखंड में अब पर्यटन को मिलेगी नयी दिशा, ऐतिहासिक विरासत, किलों, स्मारकों की शौर्य गाथाओं व रोचक कहानियां पर्यटकों को सुनाने के लिए 150 ऑटो और ई रिक्शा चालकों को दी गयी ट्रेनिंग. साथ ही प्राथमिक उपचार और ऑनलाइन पेमेंट के लिए भी दिया गया प्रशिक्षण. अयोध्या, काशी और मथुरा के बाद बुंदेलखंड बनेगा नया पर्यटन केंद्र. पर्यटन मंत्री के मुताबिक झाँसी में वर्ष 2025 में 1.34 करोड़ से अधिक पर्यटक आये.