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लखनऊ : यूपी में 09 साल की भाजपा की योगी सरकार हुई उदार, कार्यशैली में दिख रहा चुनावी माहौल का असर, परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति में बदलाव कर बढ़ायी सीमा. विभागीय मंत्री अब 10 करोड़ की जगह 50 करोड़ की परियोजना कर सकेंगे स्वीकृत, तो वित्त मंत्री के पास 150 करोड़ तक की परियोजना स्वीकृत करने का अधिकार. 150 करोड़ से अधिक की परियोजना ही अब मुख्यमंत्री के पास अनुमोदन हेतु भेजी जायेगी.

लखनऊ : कारागार प्रशासन और सुधार सेवा विभाग के उच्चाधिकारी सवालों के घेरे में, भूमिका सदिग्ध. अयोध्या व कन्नौज की एक जैसी घटना में प्रशासन का दोहरा रवैया, अयोध्या जेल से बंदी के भागने पर जेल अधीक्षक हुए तत्काल निलंबित जबकि कन्नौज के समान मामले में अधीक्षक जांच में दोषी केवल चेतावनी देकर मामले का किया गया निपटारा. उक्त प्रकरण में डीआईजी रेंज की जांच पूरी, फिलहाल डीजी कारागार पर फैसला केन्द्रित.

लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट की आद्योगिक इकाईयों पर सख्त टिपण्णी, कहा कंपनियों की तिजोरी से मजदूरों की भूख बड़ी. न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव व सुधांशु चौहान की खंडपीठ ने 30 से अधिक नामचीन कंपनियों की याचिकाओं को खारिज कर यह टिपण्णी किया. कोर्ट ने कहा कि मजदूरों के हक़ में बने कानूनों को सिर्फ इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता कि कंपनी पर आर्थिक बोझ बढेगा. बताते चलें कि केंद्र सरकार ने 2015 में कानून बदलकर बोनस पात्रता की सीमा 10000 से बढ़कर 21000 और गणना की सीमा 3500 बढाकर 7000 कर दिया था. इस संशोधन से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी भी बोनस के अधिकारी हो गए. इसके खिलाफ कंपनियों ने यह कहते हुए चुनौती दी थी कि पिछले साल की बैलेंसशीट बंद हो चुकी है. पिछली तारीख से भुगतान करने पर करोड़ों का बोझ पड़ेगा. इसपर कोर्ट ने उक्त टिपण्णी करते हुए कहा कि बोनस दान नहीं, श्रमिकों का अधिकार है.

लखनऊ : राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली (आरसीसीएमएस) की फरवरी माह की रिपोर्ट में कुल राजस्व मामलों 3,34,538 में 15981 मामलों का निपटान कर लखनऊ का प्रथम स्थान रहा. जबकि दुसरे पर प्रयागराज में 14132, तीसरे पर आजमगढ़ 9333 और चौथे नम्बर पर जौनपुर 8912 और 8378 मामले निपटाकर बाराबंकी पांचवें स्थान पर रहा. इसके आलावा जनपदीय न्यायालयों में राजस्व मामलों की सुनवाई के मामले में जौनपुर का स्थान प्रथम रहा. पिछले 15 महीनों से जौनपुर ने प्रथम स्थान पर बना हुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक़ जौनपुर के 05 राजस्व न्यायलयों ने बोर्ड के तय मानक 250 से जयादा 542 मामलों का निस्तारण किया. जबकि 300 मानक के सापेक्ष बस्ती जिले में 381 और 353 मामलों का निस्तारण कर प्रतापगढ़ क्रमशः दुसरे और तीसरे नंबर पर रहे.

लखनऊ : औद्योगिक विकास और एमएसएमई विभाग अपने अधिकारियों को आईआईएम लखनऊ में कैपिबिलिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग दिलाएगा। इसके लिए अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार ने आदेश जारी कर दिए हैं। तीन बैच में 118 अधिकारियों को दी जाएगी ट्रेनिंग इंडस्ट्री विभाग के अधिकारियों को तीन बैच में ट्रेनिंग दी जाएगी। ये ट्रेनिंग 5 दिनों की होगी। इस ट्रेनिंग के दौरान अधिकारी आईआईएम लखनऊ कैंपस में रहेंगे। अधिकारियों की पहली ट्रेनिंग 10 से 14 मार्च तक होगी, जिसमें 39 अधिकारी हिस्सा लेंगे। इसी तरह दूसरे चरण की ट्रेनिंग 16 से 20 मार्च तक होगी, जिसमें 40 अधिकारी हिस्सा लेंगे। वहीं, तीसरी ट्रेनिंग 6 से 10 अप्रैल को होगी। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 39 अधिकारी हिस्सा लेंगे। पांच दिनों तक चलने वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में उद्योग विभाग के अधिकारियों को आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (AI) के बेहतर उपयोग की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके साथ- साथ एनालिटिक्स की जानकारी, निवेश के बढ़ते क्षेत्रों की संभावनाओं समेत अन्य विषयों पर तकनीकी जानकारी दी जाएगी।

लखनऊ : यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव का चढ़ा रंग, राजनीतिक दल एक दूसरे पर छोड़ रहे सियासी तीर, मंत्री पद की आस लगाए नेताओं में बढ़ी सरगर्मी. फ़िलहाल समाजवादी पार्टी छोड़ भाजपाई बने 03 विधायकों को योगी सरकार में मंत्री बनाये जाने की चर्चा को लेकर बीजेपी पर कसा तंज. सोशल मिडिया पर पोस्ट कर सपा ने लिखा कि “मुख्यमंत्री गए हैं जापान, वहां से किया है टेलीफून? बना दो तीनों लाडलों को मंत्री, आते ही दिलाएंगे शपथ?” साथ ही सपा ने मनोज पांडे को-लोकनिर्माण विभाग, अभय सिंह को-गृह विभाग और राकेश सिंह को-खाद्य आपूर्ति एवं सुरक्षा विभाग देकर रोकने के लिए लिखा.

लखनऊ : निवेश के लिए विदेश गए सीएम योगी ने कहा कि सिंगापुर में 01 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले और 60 हजार करोड़ के एमओयू (MOU) किये गए. इन्वेस्ट यूपी व एससीई के बीच एमओयू, जेवर के दो प्रोजेक्ट पर 4458 करोड़ का होगा निवेश. सीएम योगी की 100 से अधिक शीर्ष प्रतिनिधियों से हुई मुलाकात. सिंगापुर के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपप्रधानमंत्री, गृहमंत्री और ऊर्जा मंत्री के साथ भी हुई सकारात्मक व सार्थक वार्ता. उनके मुताबिक यूपी के प्रति निवेशकों की धारणा में आया है 360 डिग्री का सकारात्मक परिवर्तन. 

लखनऊ : उत्तर प्रदेश मध्यांचल विद्युत वितरण निगम की प्रबंध निदेशक रिया केजरीवाल ने 07 इंजीनियरों का निलंबन कर 24 कर्मचारियों का याबादला कर लखनऊ से दिखाया बाहर का रास्ता. वर्टिकल व्यवस्था में मनमानी तरीके से काम करने और उपभोक्ताओं के उत्पीड़न रहा कारण. निलंबित अभियंताओं में अधिशासी अभियंता नीरज, उपखंड अधिकारी अनुभव कुमार सिंह, प्रशांत गिरी, अमित कुमार, जूनियर इंजीनियर रविंद्र सिंह का नाम शामिल है.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने राहुल गाँधी पर साधा निशाना, प्रधानमंत्री मोदी का किया गुणगान. पाठक ने कहा कि दिल्ली एआई समिट में कांग्रेस के नग्न प्रदर्शन को देश को शर्मसार करने वाला बताया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करना अब बना फैशन. मोहब्बत की दुकान चलाने का दावा करने वाले देश में दंगे करवाना चाहते हैं. उनके अनुसार पीएम मोदी का विजन एआई को देश के कोने-कोने में फैलाना है जबकि कांग्रेस और राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार पर हर दिन आरोप लगाते रहते हैं.