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लखनऊ : चुनाव आयोग ने जिलों से हटाये जिलाधिकारी व कप्तान,फ़िरोज़ाबाद के नए DM होंगे सूर्यपाल गंगवार, शिवकांत द्विवेदी को डीएम बरेली बनाया। नेहा शर्मा को जिलाधिकारी कानपुर नगर बनाया गया। हेमराज मीणा को कौशांबी का कप्तान तो आशीष तिवारी को फिरोजाबाद का कप्तान नियुक्त किया।

लखनऊ : सीएम योगी का बयान प्रदेश के हर नगरीय निकाय में माफिया से मुक्त कराई गई जमीन पर बनेंगे गरीबों के महल, प्रयागराज से इसकी हुई शुरुआत.

दिल्ली : दिल्ली में सस्ती हुई आरटी-पीसीआर जांच. प्राइवेट लैब में कीमत 500 से 300 रुपये हुई,सरकारी लैब में होम कलेक्शन के साथ रेट 200 रुपए,प्राइवेट लैब में होम कलेक्शन के साथ 500 रुपए,एंटीजन जांच की दर 100 रुपये हुई.

लखनऊ : मकर संक्रांति पर भाजपा प्रत्याशियों की पहली सूची जारी, दबाव में आयी भाजपा ने 107 में से केवल 12 टिकट काटे. सीएम योगी गोरखपुर से तो केशव अपने गृह क्षेत्र सिराथू से लड़ेंगे चुनाव.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी नीतीश्वर कुमार की अंतरराज्यीय प्रतिनियुक्ति एक साल के लिए बढ़ा दी गई है.
1996 बैच के आईएएस अफसर नीतीश्वर केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के प्रमुख सचिव हैं. वे अब 6 सितम्बर 2022 तक वहां प्रतिनियुक्ति पर रह सकेंगे.

लखनऊ : केंद्र सरकार ने 27 आईएएस अधिकारियों को केंद्रीय सेवा में प्रतिनियुक्ति के लिए सूचीबद्ध किए जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह सभी आईएएस अधिकारी वर्ष 1990 के बैच से संबंधित हैं। इनमें से तीन अधिकारी सचिव के समकक्ष पदों के लिए तथा 24 अधिकारी सचिव अथवा सचिव स्तर के पदों के लिए इंपैनल्ड किए गए हैं । उत्तर प्रदेश से जिन तीन अधिकारियों का नाम सूचीबद्ध किया गया है, उनमें नितिन रमेश गोकर्ण, अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव, आवास विकास विभाग,उत्तर प्रदेश तथा अर्चना अग्रवाल का नाम शामिल है।

लखनऊ : अफ़सरनामा की खबर का असर, ADM सिटी अलीगढ़ राकेश कुमार मालपानी जोकि आईएएस बनने के बाद भी एडीएम सिटी अलीगढ़ के पद पर एक साल से नियुक्ति विभाग की कृपा से बने रहे, खबर चलने के बाद आज विशेष सचिव औद्योगिक विकास बनाये गए।

लखनऊ : कैग रिपोर्ट में खुलासा, प्रदेश के पशुपालन विभाग में हर स्तर पर मनमानी का राज है. विभाग न सिर्फ अपने कार्यों व योजनाओं को लेकर लगातार उदासीन बना हुआ है, बल्कि कई केंद्रीय योजनाओं व कार्यक्रमों को प्रदेश में विफल करने का काम कर रहा है. इससे पशुधन संरक्षण में मुश्किलें आ रही हैं और सरकारी खजाने को चपत भी लग रही है. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने पशुपालन विभाग की मूलभूत आवश्यकताओं की उपलब्धता व विकास से संबंधित कार्यवाही की समीक्षा की. कैग ने विभाग की गतिविधियों की नमूना जांच के लिए आगरा, बाराबंकी, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, महराजगंज, मथुरा व सहारनपुर को चयनित किया. वर्ष 2014-15 से 2018-19 के बीच इस संबंध में किए गए प्रयासों की पड़ताल में बड़े पैमाने पर मनमानी का खुलासा हुआ. पता चला न सिर्फ केंद्रीय योजनाओं का लाभ उठाने में सुस्ती बरती जा रही है बल्कि बजट खर्च में भी उदासीनता बरकरार है. अस्तपालों में डॉक्टर-फार्मासिस्ट की कमी है, लेकिन बिना उपकरण व कार्मिक मोबाइल क्लीनिक दौड़ाई जा रही है.

लखनऊ : भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने प्रदेश में सरकार के नियंत्रण वाली बिजली कंपनियों के कामकाज पर सवाल उठाए हैं. बिजली कंपनियों के साल दर साल बढ़ रहे घाटे और निवेश के मुकाबले कमाई में कमी की ओर इशारा करते हुए कैग ने कहा है कि यह उनकी संभावित वित्तीय रुग्णता का संकेतक है. बिजली कंपनियों के साल दर साल बढ़ रहे घाटे और निवेश के मुकाबले कमाई में कमी की ओर इशारा करते हुए कैग ने कहा है कि यह उनकी संभावित वित्तीय रुग्णता का संकेतक है. साथ ही कहा कि बिजली कंपनियों में लेखाओं की गुणवत्ता में सुधार की जरूरत पर भी जोर दिया है.