Category Archives: Breaking News

लखनऊ : उत्तर प्रदेश शासन के पास मौजूद नहीं 13 अधिनियमों की प्रतियां, इनमें से छह अधिनियम आजादी से पहले की, शासन की तरफ से खोज जारी. सभी जिलाधिकारियों से पत्र लिख मांगी गयी अधिनियमों से संबंधित जानकारी. जिला स्तर पर भी खंगाले जा रहे रिकॉर्ड, लेकिन नहीं मिल पा रही अधिनियमों की प्रतियां. इनमें द अवध सेटल्ड एक्ट-1917, द अवध ऐमेनेटी नोट्स एक्ट-1918, द उत्तर प्रदेश एकोमोडेशन रेक्विजिशन एक्ट 1947, द यूनाइटेड प्रोविंसेज एस्टेट एक्ट 1920 जैसे अधिनियम हैं शामिल. अपर जिलाधिकारी नजूल ने सभी उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को संबंधित अधिनियमों की राजपत्र में प्रकाशित प्रति उपलब्ध कराने के दिए निर्देश. राजस्व विभाग से इन अधिनियमों से संबंधित कार्यवाही प्रचलित होने के कारण इनकी प्रतियां मांगी गई हैं, लेकिन समस्या यह है कि तमाम खोजबीन के बाद भी प्रतियां नहीं मिल पा रहीं हैं.

March 3, 2026 Comments Off on लखनऊ : उत्तर प्रदेश शासन के पास मौजूद नहीं 13 अधिनियमों की प्रतियां, इनमें से छह अधिनियम आजादी से पहले की, शासन की तरफ से खोज जारी. सभी जिलाधिकारियों से पत्र लिख मांगी गयी अधिनियमों से संबंधित जानकारी. जिला स्तर पर भी खंगाले जा रहे रिकॉर्ड, लेकिन नहीं मिल पा रही अधिनियमों की प्रतियां. इनमें द अवध सेटल्ड एक्ट-1917, द अवध ऐमेनेटी नोट्स एक्ट-1918, द उत्तर प्रदेश एकोमोडेशन रेक्विजिशन एक्ट 1947, द यूनाइटेड प्रोविंसेज एस्टेट एक्ट 1920 जैसे अधिनियम हैं शामिल. अपर जिलाधिकारी नजूल ने सभी उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को संबंधित अधिनियमों की राजपत्र में प्रकाशित प्रति उपलब्ध कराने के दिए निर्देश. राजस्व विभाग से इन अधिनियमों से संबंधित कार्यवाही प्रचलित होने के कारण इनकी प्रतियां मांगी गई हैं, लेकिन समस्या यह है कि तमाम खोजबीन के बाद भी प्रतियां नहीं मिल पा रहीं हैं.

लखनऊ : जेवर एयरपोर्ट का काम पूरा, एयरोड्रोम लायसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में, यूपी के इस पांचवें इन्टरनेशनल एअरपोर्ट का इसी माह प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं उदघाटन.

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लखनऊ : शासन का आदेश 31 जनवरी तक चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले 47816 कर्मचारियों व अधिकारीयों को नहीं मिलेगा जनवरी माह का वेतन. ऐसे राज्यकर्मियों को अगर जनवरी माह का वेतन मिला तो जिले में तैनात आहरण वितरण (डीडीओ) का दायित्व तय कर होगी कार्यवाई.

March 3, 2026 Comments Off on लखनऊ : शासन का आदेश 31 जनवरी तक चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले 47816 कर्मचारियों व अधिकारीयों को नहीं मिलेगा जनवरी माह का वेतन. ऐसे राज्यकर्मियों को अगर जनवरी माह का वेतन मिला तो जिले में तैनात आहरण वितरण (डीडीओ) का दायित्व तय कर होगी कार्यवाई.

लखनऊ : उतर प्रदेश के बुंदेलखंड में अब पर्यटन को मिलेगी नयी दिशा, ऐतिहासिक विरासत, किलों, स्मारकों की शौर्य गाथाओं व रोचक कहानियां पर्यटकों को सुनाने के लिए 150 ऑटो और ई रिक्शा चालकों को दी गयी ट्रेनिंग. साथ ही प्राथमिक उपचार और ऑनलाइन पेमेंट के लिए भी दिया गया प्रशिक्षण. अयोध्या, काशी और मथुरा के बाद बुंदेलखंड बनेगा नया पर्यटन केंद्र. पर्यटन मंत्री के मुताबिक झाँसी में वर्ष 2025 में 1.34 करोड़ से अधिक पर्यटक आये.

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लखनऊ : यूपी में 09 साल की भाजपा की योगी सरकार हुई उदार, कार्यशैली में दिख रहा चुनावी माहौल का असर, परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति में बदलाव कर बढ़ायी सीमा. विभागीय मंत्री अब 10 करोड़ की जगह 50 करोड़ की परियोजना कर सकेंगे स्वीकृत, तो वित्त मंत्री के पास 150 करोड़ तक की परियोजना स्वीकृत करने का अधिकार. 150 करोड़ से अधिक की परियोजना ही अब मुख्यमंत्री के पास अनुमोदन हेतु भेजी जायेगी.

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लखनऊ : कारागार प्रशासन और सुधार सेवा विभाग के उच्चाधिकारी सवालों के घेरे में, भूमिका सदिग्ध. अयोध्या व कन्नौज की एक जैसी घटना में प्रशासन का दोहरा रवैया, अयोध्या जेल से बंदी के भागने पर जेल अधीक्षक हुए तत्काल निलंबित जबकि कन्नौज के समान मामले में अधीक्षक जांच में दोषी केवल चेतावनी देकर मामले का किया गया निपटारा. उक्त प्रकरण में डीआईजी रेंज की जांच पूरी, फिलहाल डीजी कारागार पर फैसला केन्द्रित.

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लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट की आद्योगिक इकाईयों पर सख्त टिपण्णी, कहा कंपनियों की तिजोरी से मजदूरों की भूख बड़ी. न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव व सुधांशु चौहान की खंडपीठ ने 30 से अधिक नामचीन कंपनियों की याचिकाओं को खारिज कर यह टिपण्णी किया. कोर्ट ने कहा कि मजदूरों के हक़ में बने कानूनों को सिर्फ इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता कि कंपनी पर आर्थिक बोझ बढेगा. बताते चलें कि केंद्र सरकार ने 2015 में कानून बदलकर बोनस पात्रता की सीमा 10000 से बढ़कर 21000 और गणना की सीमा 3500 बढाकर 7000 कर दिया था. इस संशोधन से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी भी बोनस के अधिकारी हो गए. इसके खिलाफ कंपनियों ने यह कहते हुए चुनौती दी थी कि पिछले साल की बैलेंसशीट बंद हो चुकी है. पिछली तारीख से भुगतान करने पर करोड़ों का बोझ पड़ेगा. इसपर कोर्ट ने उक्त टिपण्णी करते हुए कहा कि बोनस दान नहीं, श्रमिकों का अधिकार है.

March 3, 2026 Comments Off on लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट की आद्योगिक इकाईयों पर सख्त टिपण्णी, कहा कंपनियों की तिजोरी से मजदूरों की भूख बड़ी. न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव व सुधांशु चौहान की खंडपीठ ने 30 से अधिक नामचीन कंपनियों की याचिकाओं को खारिज कर यह टिपण्णी किया. कोर्ट ने कहा कि मजदूरों के हक़ में बने कानूनों को सिर्फ इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता कि कंपनी पर आर्थिक बोझ बढेगा. बताते चलें कि केंद्र सरकार ने 2015 में कानून बदलकर बोनस पात्रता की सीमा 10000 से बढ़कर 21000 और गणना की सीमा 3500 बढाकर 7000 कर दिया था. इस संशोधन से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी भी बोनस के अधिकारी हो गए. इसके खिलाफ कंपनियों ने यह कहते हुए चुनौती दी थी कि पिछले साल की बैलेंसशीट बंद हो चुकी है. पिछली तारीख से भुगतान करने पर करोड़ों का बोझ पड़ेगा. इसपर कोर्ट ने उक्त टिपण्णी करते हुए कहा कि बोनस दान नहीं, श्रमिकों का अधिकार है.

लखनऊ : राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली (आरसीसीएमएस) की फरवरी माह की रिपोर्ट में कुल राजस्व मामलों 3,34,538 में 15981 मामलों का निपटान कर लखनऊ का प्रथम स्थान रहा. जबकि दुसरे पर प्रयागराज में 14132, तीसरे पर आजमगढ़ 9333 और चौथे नम्बर पर जौनपुर 8912 और 8378 मामले निपटाकर बाराबंकी पांचवें स्थान पर रहा. इसके आलावा जनपदीय न्यायालयों में राजस्व मामलों की सुनवाई के मामले में जौनपुर का स्थान प्रथम रहा. पिछले 15 महीनों से जौनपुर ने प्रथम स्थान पर बना हुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक़ जौनपुर के 05 राजस्व न्यायलयों ने बोर्ड के तय मानक 250 से जयादा 542 मामलों का निस्तारण किया. जबकि 300 मानक के सापेक्ष बस्ती जिले में 381 और 353 मामलों का निस्तारण कर प्रतापगढ़ क्रमशः दुसरे और तीसरे नंबर पर रहे.

March 3, 2026 Comments Off on लखनऊ : राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली (आरसीसीएमएस) की फरवरी माह की रिपोर्ट में कुल राजस्व मामलों 3,34,538 में 15981 मामलों का निपटान कर लखनऊ का प्रथम स्थान रहा. जबकि दुसरे पर प्रयागराज में 14132, तीसरे पर आजमगढ़ 9333 और चौथे नम्बर पर जौनपुर 8912 और 8378 मामले निपटाकर बाराबंकी पांचवें स्थान पर रहा. इसके आलावा जनपदीय न्यायालयों में राजस्व मामलों की सुनवाई के मामले में जौनपुर का स्थान प्रथम रहा. पिछले 15 महीनों से जौनपुर ने प्रथम स्थान पर बना हुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक़ जौनपुर के 05 राजस्व न्यायलयों ने बोर्ड के तय मानक 250 से जयादा 542 मामलों का निस्तारण किया. जबकि 300 मानक के सापेक्ष बस्ती जिले में 381 और 353 मामलों का निस्तारण कर प्रतापगढ़ क्रमशः दुसरे और तीसरे नंबर पर रहे.

लखनऊ : औद्योगिक विकास और एमएसएमई विभाग अपने अधिकारियों को आईआईएम लखनऊ में कैपिबिलिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग दिलाएगा। इसके लिए अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार ने आदेश जारी कर दिए हैं। तीन बैच में 118 अधिकारियों को दी जाएगी ट्रेनिंग इंडस्ट्री विभाग के अधिकारियों को तीन बैच में ट्रेनिंग दी जाएगी। ये ट्रेनिंग 5 दिनों की होगी। इस ट्रेनिंग के दौरान अधिकारी आईआईएम लखनऊ कैंपस में रहेंगे। अधिकारियों की पहली ट्रेनिंग 10 से 14 मार्च तक होगी, जिसमें 39 अधिकारी हिस्सा लेंगे। इसी तरह दूसरे चरण की ट्रेनिंग 16 से 20 मार्च तक होगी, जिसमें 40 अधिकारी हिस्सा लेंगे। वहीं, तीसरी ट्रेनिंग 6 से 10 अप्रैल को होगी। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 39 अधिकारी हिस्सा लेंगे। पांच दिनों तक चलने वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में उद्योग विभाग के अधिकारियों को आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (AI) के बेहतर उपयोग की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके साथ- साथ एनालिटिक्स की जानकारी, निवेश के बढ़ते क्षेत्रों की संभावनाओं समेत अन्य विषयों पर तकनीकी जानकारी दी जाएगी।

March 3, 2026 Comments Off on लखनऊ : औद्योगिक विकास और एमएसएमई विभाग अपने अधिकारियों को आईआईएम लखनऊ में कैपिबिलिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग दिलाएगा। इसके लिए अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार ने आदेश जारी कर दिए हैं। तीन बैच में 118 अधिकारियों को दी जाएगी ट्रेनिंग इंडस्ट्री विभाग के अधिकारियों को तीन बैच में ट्रेनिंग दी जाएगी। ये ट्रेनिंग 5 दिनों की होगी। इस ट्रेनिंग के दौरान अधिकारी आईआईएम लखनऊ कैंपस में रहेंगे। अधिकारियों की पहली ट्रेनिंग 10 से 14 मार्च तक होगी, जिसमें 39 अधिकारी हिस्सा लेंगे। इसी तरह दूसरे चरण की ट्रेनिंग 16 से 20 मार्च तक होगी, जिसमें 40 अधिकारी हिस्सा लेंगे। वहीं, तीसरी ट्रेनिंग 6 से 10 अप्रैल को होगी। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 39 अधिकारी हिस्सा लेंगे। पांच दिनों तक चलने वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में उद्योग विभाग के अधिकारियों को आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (AI) के बेहतर उपयोग की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके साथ- साथ एनालिटिक्स की जानकारी, निवेश के बढ़ते क्षेत्रों की संभावनाओं समेत अन्य विषयों पर तकनीकी जानकारी दी जाएगी।

वाह रे यूपी की अफसरशाही, विभाग का प्रमुख सचिव ही बना है निदेशक, नहीं छोड़ रहा कुर्सी का मोह। प्रदेश के एक कल्याण करने वाले विभाग के प्रमुख सचिव के पास एक साल से है निदेशक का चार्ज। कल्याण करने वाले इस विभाग के मंत्री की एक स्कार्पियो कार के महीने के तेल का खर्चा करीब 1.5 लाख तो प्रमुख सचिव की गाड़ी का महीने का खर्च करीब 2 लाख. आखिर पिछड़ों, दिव्यागों आदि के कल्याण के लिए इतना समर्पण तो बनता ही है. यही नहीं कल्याण करने वाले इस विभाग में लेनदेन की चर्चा भी काफी गर्म है, मंत्री व प्रमुख सचिव की मंत्री व प्रमुख सचिव की संलिप्तता की भी चर्चा खूब। बीते वर्ष सीएम योगी ने कहा था कि “2017 से पहले दिव्यांगजनों को हर महीने मिलने वाली पेंशन में बहुत जगह बाबू लोग कट मांगते थे। यहां तो बड़के बाबू और मंत्री जी साथ-साथ लगे हैं।

February 24, 2026 Comments Off on वाह रे यूपी की अफसरशाही, विभाग का प्रमुख सचिव ही बना है निदेशक, नहीं छोड़ रहा कुर्सी का मोह। प्रदेश के एक कल्याण करने वाले विभाग के प्रमुख सचिव के पास एक साल से है निदेशक का चार्ज। कल्याण करने वाले इस विभाग के मंत्री की एक स्कार्पियो कार के महीने के तेल का खर्चा करीब 1.5 लाख तो प्रमुख सचिव की गाड़ी का महीने का खर्च करीब 2 लाख. आखिर पिछड़ों, दिव्यागों आदि के कल्याण के लिए इतना समर्पण तो बनता ही है. यही नहीं कल्याण करने वाले इस विभाग में लेनदेन की चर्चा भी काफी गर्म है, मंत्री व प्रमुख सचिव की मंत्री व प्रमुख सचिव की संलिप्तता की भी चर्चा खूब। बीते वर्ष सीएम योगी ने कहा था कि “2017 से पहले दिव्यांगजनों को हर महीने मिलने वाली पेंशन में बहुत जगह बाबू लोग कट मांगते थे। यहां तो बड़के बाबू और मंत्री जी साथ-साथ लगे हैं।

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