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लखनऊ : सिपाहियों की कमी से जूझ रहे आबकारी विभाग में अब होगी 722 पदों पर भर्ती. ऑनलाइन आवेदन 04 से 24 जून 2026 के बीच होंगे, जबकि शुल्क समायोजन व आवेदन में संशोधन 01 जुलाई तक किये जा सकेंगे. सोमवार को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इसके सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश क्या जारी. बताते चलें कि उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग का अन्य राज्यों के मुकाबले किया जाने वाला खर्च बहुत कम है. जिसके कारण फील्ड में तैनात स्टाफ की कमी और उनके द्वारा क्षेत्र की शराब दुकानों की मोनिटरिंग में काफी व्यावहारिक दुस्वारियाँ हैं. फिलहाल सरकार का यह कदम सराहनीय है लेकिन जरुरत से काफी कम बताया जा रहा है. साथ ही आवागमन के साधन और उनपर आने वाला खर्चा एक बड़ा विषय है.

लखनऊ : आईएएस रिंकू रही के इस्तीफे के बाद अब आईएएस रजनीश ने माँगा वीआरएस, कारण निजी बताया. यूपी कैडर के 2014 बैच के आईएएस अफसर रजनीश वर्तमान में विशेष सचिव गरमी विकास के पद पर तैनात हैं, और यह 31 दिसंबर 2026 को सेवानिवृत्त होते. फिलहाल रजनीश का इस्तीफ़ा डीओपीटी को भेज दिया गया है.

लखनऊ : समाज कल्याण विभाग के जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में 100 प्रवक्ताओं को नियमविरुद्ध तरीके से प्रमोशन देकर प्रधानाचार्य बनाये जाने का मामला, जांच की आंच तत्कालीन प्रमुख सचिव, विशेष सचिव तक पहुंची. समज्काल्यान विभाग द्वारा संचालित 101 सर्वोदय विद्यालयों में 2024 में इनमें कार्यरत 100 प्रवक्ताओं को 4800 के ग्रेड पे से प्रमोट कर प्रधानाचार्य के 7600 ग्रेड पे के पद पर पदोन्नति दे दिया था. जबकि इसके पहले 24 नवम्बर 2023 को अपर मुख्य सचिव वित्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फाईनल किया गया था कि प्रवक्ता एवं प्रधानाचार्य के मध्य उप प्रधानाचार्य का पद सृजित कर पदोन्नतियाँ की जायेंगी, यानी 4800 व 7600 ग्रेड पे के बीच दो ग्रेड पे 5400 और 6600 और भी होते लेकिन इनको दरकिनार कर पदोन्नति का प्रस्ताव आगे बढ़ा दिया गया.

फ़िलहाल उक्त प्रकरण में समाजकल्याण विभाग के उप निदेशक व योजना प्रभारी जे राम के खिलाफ जांच के आदेश दे…

दिल्ली : ईरान को लेकर अपने बयानों से लगातार सुर्ख़ियों में चल रहे राष्ट्रपति ट्रंप का नया बयान, कहा कि समय सीमा में कोई बदलाव नहीं एक ही रात में ईरान को कर देंगे बर्बाद. कहा होर्मुज जल मार्ग खोलना पहली प्राथमिकता. उधर ईरान ने खारिज किया युद्ध विराम का प्रस्ताव, मध्यस्थ देशों के प्रस्ताव में 45 दिनों के संघर्ष विराम और तत्काल होर्मुज खोलने की थी बात.

लखनऊ : नगर निगम के सिस्टम के आगे संसदीय कार्य मंत्री सरेंडर! राजधानी लखनऊ के प्रभारी योगी सरकार के भारी भरकम मंत्री की सख्ती भी हवा हवाई, वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना का स्थलीय निरिक्षण और तेवर बस फोटो तक रहा सीमित, अगले ही दिन खुली हकीकत. जब यह स्थिति राजधानी और सरकार के भारी भरकम मंत्री का तो बाकी जिलों में बनाये गए प्रभारी मंत्रियों के फायदे का लगाया जा सकता है अनुमान, मंत्री जी का बस दौरा और जल जलपान.

*शनिवार को इंदिरानगर, भूतनाथ आदि में औचक निरिक्षण पर थे. जहाँ गन्दगी आदि को देख सख्त तेवर दिखाए जिसके बाद…

लखनऊ : सीएम योगी आदित्यनाथ की गुरूवार की गृह विभाग की समीक्षा बैठक के बाद डीजीपी दफ्तर में एक ही जगह पर लम्बे समय से तैनात अफसरों व पुलिकर्मियों की सूची हो रही तैयार, शीघ्र ही किया जाएगा रोटेशन सुनिश्चित. राजधानी समेत अन्य कमिश्नरेट के जिलों में तैनात अफसर भी इसके जद में. यह लम्बे समय से जनभवन, सीएम आवास, पुलिस मुख्यालय और अन्य संवेदनशील प्रतिष्ठानों व जिलों पर होगी लागू.

लखनऊ : सरकारी अधिवक्ताओं को सरकार के मामलों की पैरवी के लिए दी जाने वाली फीस में 50 फीसदी तक का इजाफा करने की तैयारी में योगी सरकार. फ़िलहाल DGC को रिटेनरशिप के लिए 13000 रूपये और सुनवाई के लिए 2500 रूपये, AGDC को क्रमशः 7200 व 1500 और महाधिवक्ता को इसके लिए 75000 व 60000 मिलते हैं. जानकारी के मुताबिक उक्त सब की फीस में 50% तक की बढ़ोत्तरी की जा सकती है. इस तरह महाधिवक्ता की फीस 01 लाख से उपर होने का अनुमान है.

नोएडा : नोएडा एयरपोर्ट से घरेलु उड़ानें जल्द, दिल्ली के मुकाबले शुरूआती दौर में उड़ानें हो सकती हैं सस्ती. रोड और ट्रेन कनेक्टिविटी की सुविधा विकसित होने तक यात्रियों को लुभाने की है कवायद. एयरलाइन्स को ख़ास मिल सकता है ख़ास पैकेज जिससे खाने से लेकर खानपान तक के लिए कम भुगतान करना पडेगा. यहाँ एयरलाईन्स कंपनियों से लेंडिंग, पार्किंग, एरोब्रिज चार्ज कम लिए जाने की तैयारी के साथ ही एविएशन तेल, टर्मिनल बिल्डिंग में काउंटर व अन्य सर्विसेज के लिए कम चार्ज लिए जाने की तैयारी है.

साथ ही सरकार नोएडा एयरपोर्ट पर आवागमन की सुविधा के लिए एयरपोर्ट से यमुना एक्सप्रेसवे की 04 किमी की दूरी…

लखनऊ : सीमावर्ती जिले बिजनौर में तैनात यूपी पुलिस की कार्यशैली ने तैनाती आदि को लेकर खड़े किये सवाल से बढ़ी अफसरों की अतिरिक्त जिम्मेदारी. बिजनौर की प्रकरण से साफ़ है कि पुलिस सिस्टम में जमीनी सुपरविजन करने वाले तैनात अफसरों को क्राईम और क्राईम करने वालों की मोनिटरिंग से ज्यादा अपने शागिर्दों की कार्यशैली को लेकर होना पड़ेगा संजीदा. बीते दिनों ATS द्वारा गिरफ्तार किये गए 04 संदिग्ध आतंकियों को बिजनौर पुलिस द्वारा नवम्बर में क्लीन चिट दिए जाने से खुली पुलिस की जमीनी कार्यशैली की हकीकत, कप्तान बिजनौर ने फ़िलहाल उक्त प्रकरण की जांच करने वाले दरोगा को सस्पेंड कर सीओ को हटा दिया है.

लखनऊ : डिजिटल लेनदेन में यूपी ने तोड़ा रिकार्ड, वित्तीय वर्ष 2025-26 के अप्रैल से दिसंबर माह के बीच प्रदेश में कुल 1635.72 करोड़ का हुआ अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल लेनदेन. छोटे भुगतान से लेकर रोजमर्रा के खर्चों तक में यूपीआई का उपयोग ज्यादा, भीम/यूपीआई बना सबसे लोकप्रिय माध्यम. वर्षवार आंकड़े बता रहे कि डिजिटल भुगतान बना अब आम लोगों की आदत का हिस्सा. आंकड़ों को देखें तो वर्ष दर वर्ष इसमें हो रही बढ़ोत्तरी, वर्ष 2018-19 में 161.69 करोड़, 2019-20 में 189.07 करोड़, 2020-21 में 391.02 करोड़, 2021-22 में 426.68 करोड़, 2022-23 में 1174.32 करोड़, 2023-24 में 893.98 करोड़, 2024-25 में 1380.91 करोड़ और 2025-26 में दिसंबर तक 1635.72 करोड़ का डिजिटल लेनदेन हुआ.