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दिल्ली : 1984 बैच के आईआरएस (आईटी) अधिकारी नवंबर में संजय मिश्रा की सेवानिवृत्ति के बाद कौन नया निदेशक प्रवर्तन होगा ? अब यह सवाल चर्चा में बना हुआ है. फिलहाल नए ED की खोज शुरू हो चुकी है.

दिल्ली : आईआरएस-आईटी अधिकारी वैभव श्रीवास्तव को डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स (इनविट II),सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) नियुक्त किया गया है.

लखनऊ : उत्तर प्रदेस्श में 6 आईएएस अफसरों को मिली नई तैनाती. नेहा शर्मा को ACEO नोएडा नियुक्त किया गया. जबकि अमित कुमार सिंह को डीएम, कौशाम्बी और अमित सिंह बंसल को डीएम, मऊ बनाया गया. इसी तरह, आनंद कुमार सिंह को डीएम, बांदा, मनीष वर्मा को विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा और राजेश पांडे को फिलहाल प्रतीक्षारत रखा गया है.

दिल्ली : प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में एमपी कैडर के 2004 बैच के आईएएस अधिकारी रघुराज राजेंद्रन को निदेशक नियुक्त किया गया है.

दिल्ली : हरियाणा के मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव राजेश खुल्लर को विश्व बैंक का इक्जिक्युटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है.

दिल्ली : मंत्रियों का समूह आर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड (OFB)का भविष्य तय करने के लिए आयुध निर्माणी को परिवर्तित करने के सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप आर्डिनेंस फक्ट्री बोर्ड (OFB)एक में रक्षा मंत्रालय (MoD)का एक अधीनस्थ कार्यालय, या एक से अधिक, 100 प्रतिशत सरकार के स्वामित्व वाली कॉर्पोरेट इकाइयाँ हैं. सरकार ने इसके तहत एक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह (ईजीओएम) का गठन किया है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता और मार्गदर्शन करने के लिए संपूर्ण प्रक्रिया, जिसमें ट्रांज़ैक्शन समर्थन और पुनर्परिवर्तन योजना शामिल है. कर्मचारियों को उनके वेतन और सेवानिवृत्ति लाभों की सुरक्षा करते हुए। अन्य ईजीओएम में मंत्री गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला हैं. सीतारमण, कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद, राज्य मंत्री श्रम और रोजगार संतोष कुमार गंगवार और राज्य मंत्री के लिए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन डॉ. जितेंद्र सिंह.

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या, चित्रकूट और सोनभद्र में एयरपोर्ट का निर्माण होने से न केवल वहां पर्यटन बढ़ेगा बल्कि औद्योगिक विकास भी और रोजगार के अवसर सृजित होंगे. उन्होंने कहा कि प्रदेश में महज तीन साल में सिविल एविएशन के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है, पहले जहां प्रदेश में लखनऊ और वाराणसी दो एयरपोर्ट थे वहीं अब सात एयरपोर्ट संचालित हैं. जल्द ही प्रदेश में 17 एयरपोर्ट संचालित होंगे, इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर सृजित होंगे. मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हरदीप सिंह पुरी और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ अयोध्या, चित्रकूट और सोनभद्र एयरपोर्ट के निर्माण की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि अयोध्या, चित्रकूट तथा सोनभद्र (म्योरपुर) एयरपोर्ट की स्थापना में कोई भी मुद्दा लंबित नहीं रहेगा. तीनों जिलों में जिला प्रशासन की ओर से तेजी से कार्यवाही की जा रही है ताकि जल्द ही हवाई अड्डे बनकर तैयार हो और वहां प्राधिकरण की ओर से निर्धारित मार्गों पर हवाई सेवाओं का संचालन शुरू किया जा सके.

लखनऊ : कोरोना संक्रमितों के इलाज के नाम पर निजी अस्पतालों द्वारा की जा रही लूट की शिकायतों पर शासन हुआ सख्त, स्वास्थ्य विभाग ने गुरूवार को नर्सिंग केयर, डॉक्टर विजिट और देखरेख के लिए किया शुल्क निर्धारित. अब तय शुल्क से अधिक पैसा लेने पर अब अस्पताल के खिलाफ एपेडेमिक एक्ट के तहत की जाएगी कार्रवाई. अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद के अनुसार निजी अस्पतालों के लिए सभी सुविधाओं को शामिल करते हुए एक पैकेज तय किया गया है.  इसमें कोविड केयर प्रोटोकाल के मुताबिक इलाज देने के लिए बेड, भोजन, नर्सिंग केयर, देखरेख, इमेजिंग, जांचें और डॉक्टर विजिट शामिल की गई है. पैकेज में डायबिटीज मरीजों के इलाज और हीमो डायलिसिस की सुविधा भी शामिल है.

लखनऊ : राम जन्मभूमि परिसर में शुक्रवार से टेस्ट पाइलिंग का काम हो सकता है शुरू, आईआईटी चेन्नई टेस्टिंग की करेगी जांच, 100 फीट गहरा और 1 मीटर व्यास का गड्ढा खोदे जाने की तैयारी, 12 सौ खंभों पर होगा राम मंदिर का निर्माण, बता दें कि नींव की 1200 पायलिंग में पहले एक पाइल फाउंडेशन बनाकर 15 अक्तूबर तक टेस्टिंग का लक्ष्य है. दरअसल मंगलवार को राममंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष सेवानिवृत्त आईएएस नृपेंद्र मिश्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय व एलएंडटी के परियोजना प्रबंधक वृजेश कुमार सिंह की टीम के साथ बैठक की थी.

लखनऊ : फ्रीहोल्ड नीति की दिशा में अग्रसर आवास विभाग, और पावर कॉर्पोरेशन उद्योगों की अधिक बिल की समस्या का करेगा समाधान. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टंडन की अध्यक्षता में गुरुवार को संपन्न इन्वेस्ट यूपी की पहली बैठक में ये महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस बैठक में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से इंप्रूवमेंट ट्रस्ट/लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित औद्योगिक भूखंडों के फ्रीहोल्ड का मामला उठाया गया. अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आलोक कुमार ने इंप्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा आवंटित भूखंडों के समाप्त पट्टे की भूमि को फ्रीहोल्ड करने के लिए आवास विभाग को नीति का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया.