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लखनऊ : सपा सरकार के चर्चित मंत्री गायत्री प्रजापति के मामले में फिर नया मोड़, राजधानी के गाजीपुर थाना में हाईकोर्ट के अधिवक्ता ने गायत्री प्रसाद प्रजापति और उन पर रेप का आरोप लगाने वाली महिला व उसकी बेटी समेत अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर, वकील ने फीस नहीं देने, मुकदमे भी दर्ज करा देने और सांठगाँठ कर धमकाने का भी आरोप. उनका कहना है कि वह महिला की तरफ से पूर्व मंत्री के खिलाफ दर्ज रेप के मुकदमे की पैरवी कर रहे थे. उन्होंने पूर्व मंत्री और महिला से अपनी जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग.

लखनऊ : स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों के अनुसार सबसे स्वच्छ शहरों की रैंकिंग में लखनऊ देश में 12वें स्थान पर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत कराए गए दुनिया के सबसे बड़े वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 19 अवॉर्ड जीतकर यूपी सबसे ज्यादा पुरस्कार जीतने वाला राज्य रहा. सबसे बड़ी बात यह कि लखनऊ देश में सबसे तेजी से सुधार करने वाली राजधानी चुनी गई, स्वच्छता की रैंकिंग में लखनऊ चार साल में 249 से 12वीं रैंकिंग पर पहुंच गया. प्रदेश के सबसे साफ शहरों में भी लखनऊ अव्वल रहा है. 16वें पायदान पर आगरा और 19वें स्थान पर गाजियाबाद क्रमश: राज्य के दूसरे और तीसरे सबसे साफ शहर हैं.

लखनऊ : अयोध्या में राममन्दिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र की अगुआई में गुरुवार को राजधानी के नेहरू मेमोरियल में हुई रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़ी भवन निर्माण समिति की बैठक में 40 महीने के अंदर मंदिर निर्माण का लक्ष्य पूरा करने की रूपरेखा तैयार की गई. इस बैठक में सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्ट्टियूट (सीबीआरआई), आईआईटी चेन्नई, और लार्सन एंड टर्बो कंपनी के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे. निर्माण समिति की तैयार कार्ययोजना में मंदिर निर्माण का कार्य हर हाल में जनवरी 2024 में पूरा किया जाना है. मंदिर निर्माण के साथ ही अधिग्रहित 70 एकड़ भूमि में पांच एकड़ में मंदिर और शेष भूमि शोध संस्थान, गुरुकुल सहित श्रद्घालुओं की सुविधा के लिए कई तरह के निर्माण कार्य किए जाएंगे. तांबे की पत्तियों की व्यवस्था मंदिर निर्माण के लिए तांबे की पत्तियों का ही इस्तेमाल होगा इसको लेकर पहले ही सहमति बन गई है. ऐसा मंदिर के मजबूती और कम से कम एक हजार साल तक स्थायित्व बरकरार रखने के लिए किया गया है.

लखनऊ : सपा सरकार में उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद (उपकार)  में नियुक्त किए गए 19 कार्मिकों की नियुक्तियों में नियमों का पालन ना किये जाने के कारण सरकार ने बर्खास्त कर दिया. उपकार के महानिदेशक डॉ. विजेंद्र सिंह के अनुसार परिषद के पूर्व महानिदेशक डॉ. राजेंद्र कुमार ने 2014-15 में 25 रिक्त पद विज्ञापित कर 23 पदों पर नियुक्तियां की थीं. पूर्व महानिदेशक व अन्य कार्मिकों के विरुद्ध मिली गंभीर 17 शिकायतों की जांच के लिए शासन ने तत्कालीन प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग हेमंत राव को जांच अधिकारी नियुक्त किया था.  जांच रिपोर्ट के आधार पर इन 23 नियुक्तियों में से वर्तमान में कार्यरत 19 कार्मिकों की चयन प्रक्रिया और नियुक्ति निरस्त कर दी गई है.

लखनऊ : समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य बेनी प्रसाद वर्मा के निधन से खाली हुई सीट से भाजपा के उम्मीदवार जय प्रकाश निषाद को राज्यसभा उपचुनाव में निर्विरोध चुना गया. जय प्रकाश निषाद पर नहीं है कोई मुकदमा. जय प्रकाश के पास फिलहाल कुल 3 करोड़ 13 लाख 96 हजार 901 रुपये की है संपत्ति. जय प्रकाश निषाद के नाम 38 लाख 92 हजार 789 रुपये, उनकी पत्नी के नाम 38 लाख 4 हजार 132 रुपये की है चल संपति. जय प्रकाश के पास 7 लाख 20 हजार रुपये बाजार मूल्य का 150 ग्राम सोने के जेवरात हैं जबकि उनकी पत्नी के पास 9 लाख 60 हजार रुपये मूल्य के 200 ग्राम हैं सोने के जेवरात. उनके पास एक लाख रुपये और पत्नी के पास 50 हजार रुपये हैं नकद. जय प्रकाश निषाद के नाम 1 करोड़ 65 लाख और उनकी पत्नी के नाम 72 लाख की अचल संपत्ति है. जय प्रकाश पर 72 लाख 21 हजार 255 रुपये का है बैंक कर्ज.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश शासन ने राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों में तैनात संविदा शिक्षकों की नियुक्ति को किया निरस्त, भर्ती मामले में मिली थीं शिकायतें. अपर मुख्य सचिव आयुष प्रशांत त्रिवेदी ने शिक्षकों के रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के 11 अप्रैल 2018 के शासनादेश को किया निरस्त. प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेजों में लगभग 200 संविदा शिक्षकों की भर्ती के मामले में भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद की हुई थी शिकायत. वर्ष 2018 में हुई संविदा शिक्षकों की नियुक्ति में लगे थे धांधली के आरोप. इसके बाद 2019 में बिना शासन की अनुमति में पूर्व निदेशक होम्योपैथी प्रो. वीके विमल ने सभी संविदा शिक्षकों की नियुक्ति का किया था नवीनीकरण. प्रदेश में इस समय फैजाबाद, इलाहाबाद, आजमगढ़, लखनऊ, मुरादाबाद, गाजीपुर, कानपुर, अलीगढ़ व गोरखपुर में हैं राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में भी अब होंगी सर्दियों की छुट्टियां, इसके लिए ग्रीष्मावकाश की छुट्टी में 20 दिन की होगी कटौती, 45 दिन के बजाय 25 दिन का होगा ग्रीष्मावकाश. परिषदीय स्कूलों में अभी तक नहीं थी शीतकालीन अवकाश की व्यवस्था. अब 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक 15 दिन का होगा शीतकालीन अवकाश. 15 मई से 30 जून तक होने वाला ग्रीष्मावकाश अब अगले वर्ष से 20 मई से 15 जून होगा. परिषदीय स्कूलों में अब पढाई से लेकर परीक्षा तक सब कुछ होगा कान्वेंट स्कूल की तरह.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में सहकारिता विभाग में सपा सरकार के दौरान भर्ती हुए कर्मचारियों की वेतनवृद्धि व स्थायीकरण पर योगी सरकार ने लगाई रोक, कर्मचारियों के विरोध व आदेश वापस लेने की मांग के बाद भी सहकारी कर्मियों की वेतनवृद्धि व स्थायीकरण पर लगी रोक, संबंधित संस्थाओं के प्रबंध निदेशकों की तरफ  से अलग-अलग तारीखों में लगी यह रोक. सपा सरकार में सहकारी संस्थागत सेवा मंडल की ओर से वर्ष 2012 से 2017 के बीच जिला सहकारी बैंकों, सहकारी ग्राम्य विकास बैंक और पीसीएफ  सहित अन्य संस्थाओं में की गई भर्तियों की चल रही है एसआईटी जांच, इस दौरान भर्ती कर्मियों की वेतनवृद्धि व स्थायी करने पर लगाई गयी रोक. सहकारी ग्राम्य विकास बैंक कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री मो. आसिफ  जमाल ने सहकारी ग्राम्य विकास बैंक के प्रबंध निदेशक और कोऑपरेटिव बैंक स्टॉफ  एसोसिएशन के महामंत्री विजय सक्सेना ने अपर मुख्य सचिव सहकारिता तथा आयुक्त सहकारिता को पत्र लिखकर इसे बताया नियमों के विपरीत.

लखनऊ : अखिलेश यादव का बयान, उत्तर प्रदेश में अपराध, अराजकता व आतंक का राज, अपराधी बेलगाम, अपराधियों के खौफ में है खाकी. कई जगह अपराधियों के हमलों में पुलिस के जवान हताहत हुए हैं. बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का नारा सिर्फ  छलावा साबित, भाजपा राज में बच्चियों और महिलाओं का उत्पीड़न चरम पर. सरकार की चिंता में नागरिकों, बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, जबकि, कानून व्यवस्था और भयमुक्त वातावरण बनाए रखने का सांविधानिक दायित्व उसी का है.

अयोध्या : सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया जमीन पर कब्जा, अयोध्या के सोहावल तहसील के रौनाही धन्नीपुर स्थित जमीन पर सोमवार को हुआ जमीन का सीमांकन कल से मेड़बंदी . उप जिलाधिकारी सोहावल विजय मिश्र के अनुसार बोर्ड के सदस्य आये थे जिसके बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी गयी निर्विवादित भूमि का सीमांकन कर कब्जा दिला दिया गया, अब बोर्ड और ट्रस्ट के लोग जब चाहेंगे मेड़बंधवा दिया जाएगा.