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लखनऊ : नगर निगम के सिस्टम के आगे संसदीय कार्य मंत्री सरेंडर! राजधानी लखनऊ के प्रभारी योगी सरकार के भारी भरकम मंत्री की सख्ती भी हवा हवाई, वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना का स्थलीय निरिक्षण और तेवर बस फोटो तक रहा सीमित, अगले ही दिन खुली हकीकत. जब यह स्थिति राजधानी और सरकार के भारी भरकम मंत्री का तो बाकी जिलों में बनाये गए प्रभारी मंत्रियों के फायदे का लगाया जा सकता है अनुमान, मंत्री जी का बस दौरा और जल जलपान.

*शनिवार को इंदिरानगर, भूतनाथ आदि में औचक निरिक्षण पर थे. जहाँ गन्दगी आदि को देख सख्त तेवर दिखाए जिसके बाद…

लखनऊ : सीएम योगी आदित्यनाथ की गुरूवार की गृह विभाग की समीक्षा बैठक के बाद डीजीपी दफ्तर में एक ही जगह पर लम्बे समय से तैनात अफसरों व पुलिकर्मियों की सूची हो रही तैयार, शीघ्र ही किया जाएगा रोटेशन सुनिश्चित. राजधानी समेत अन्य कमिश्नरेट के जिलों में तैनात अफसर भी इसके जद में. यह लम्बे समय से जनभवन, सीएम आवास, पुलिस मुख्यालय और अन्य संवेदनशील प्रतिष्ठानों व जिलों पर होगी लागू.

लखनऊ : सरकारी अधिवक्ताओं को सरकार के मामलों की पैरवी के लिए दी जाने वाली फीस में 50 फीसदी तक का इजाफा करने की तैयारी में योगी सरकार. फ़िलहाल DGC को रिटेनरशिप के लिए 13000 रूपये और सुनवाई के लिए 2500 रूपये, AGDC को क्रमशः 7200 व 1500 और महाधिवक्ता को इसके लिए 75000 व 60000 मिलते हैं. जानकारी के मुताबिक उक्त सब की फीस में 50% तक की बढ़ोत्तरी की जा सकती है. इस तरह महाधिवक्ता की फीस 01 लाख से उपर होने का अनुमान है.

नोएडा : नोएडा एयरपोर्ट से घरेलु उड़ानें जल्द, दिल्ली के मुकाबले शुरूआती दौर में उड़ानें हो सकती हैं सस्ती. रोड और ट्रेन कनेक्टिविटी की सुविधा विकसित होने तक यात्रियों को लुभाने की है कवायद. एयरलाइन्स को ख़ास मिल सकता है ख़ास पैकेज जिससे खाने से लेकर खानपान तक के लिए कम भुगतान करना पडेगा. यहाँ एयरलाईन्स कंपनियों से लेंडिंग, पार्किंग, एरोब्रिज चार्ज कम लिए जाने की तैयारी के साथ ही एविएशन तेल, टर्मिनल बिल्डिंग में काउंटर व अन्य सर्विसेज के लिए कम चार्ज लिए जाने की तैयारी है.

साथ ही सरकार नोएडा एयरपोर्ट पर आवागमन की सुविधा के लिए एयरपोर्ट से यमुना एक्सप्रेसवे की 04 किमी की दूरी…

लखनऊ : सीमावर्ती जिले बिजनौर में तैनात यूपी पुलिस की कार्यशैली ने तैनाती आदि को लेकर खड़े किये सवाल से बढ़ी अफसरों की अतिरिक्त जिम्मेदारी. बिजनौर की प्रकरण से साफ़ है कि पुलिस सिस्टम में जमीनी सुपरविजन करने वाले तैनात अफसरों को क्राईम और क्राईम करने वालों की मोनिटरिंग से ज्यादा अपने शागिर्दों की कार्यशैली को लेकर होना पड़ेगा संजीदा. बीते दिनों ATS द्वारा गिरफ्तार किये गए 04 संदिग्ध आतंकियों को बिजनौर पुलिस द्वारा नवम्बर में क्लीन चिट दिए जाने से खुली पुलिस की जमीनी कार्यशैली की हकीकत, कप्तान बिजनौर ने फ़िलहाल उक्त प्रकरण की जांच करने वाले दरोगा को सस्पेंड कर सीओ को हटा दिया है.

लखनऊ : डिजिटल लेनदेन में यूपी ने तोड़ा रिकार्ड, वित्तीय वर्ष 2025-26 के अप्रैल से दिसंबर माह के बीच प्रदेश में कुल 1635.72 करोड़ का हुआ अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल लेनदेन. छोटे भुगतान से लेकर रोजमर्रा के खर्चों तक में यूपीआई का उपयोग ज्यादा, भीम/यूपीआई बना सबसे लोकप्रिय माध्यम. वर्षवार आंकड़े बता रहे कि डिजिटल भुगतान बना अब आम लोगों की आदत का हिस्सा. आंकड़ों को देखें तो वर्ष दर वर्ष इसमें हो रही बढ़ोत्तरी, वर्ष 2018-19 में 161.69 करोड़, 2019-20 में 189.07 करोड़, 2020-21 में 391.02 करोड़, 2021-22 में 426.68 करोड़, 2022-23 में 1174.32 करोड़, 2023-24 में 893.98 करोड़, 2024-25 में 1380.91 करोड़ और 2025-26 में दिसंबर तक 1635.72 करोड़ का डिजिटल लेनदेन हुआ.

लखनऊ : SP कुशीनगर कुमार केशव से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माँगा विस्तृत स्पष्टीकरण और दिया नसीहत कि “पुलिस प्रशासन को अपने आधिकारिक दस्तावेज में मर्यादा और सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग”. जिनकी कप्तानी में फला-फूला बलरामपुर का छांगुर, जिनकी कप्तानी में थाने की जमीन पर हुआ कब्जा और जिनको सरकार ने आँख पर बैठा लगातार देती रही पोस्टिंग और छांगुर प्रकरण को लेकर भेजी गयी जिलाधिकारी की गोपनीय रिपोर्ट को किया दरकिनार, उन्हीं कप्तान कुशीनगर केशव कुमार के दायर हलफनामे की भाषा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जताई आपत्ति, कप्तान से इसको लेकर विस्तृत स्पष्टीकरण किया तलब. कोर्ट ने हलफनामें में “अधीनस्थ अदालत” जैसे शब्दों के प्रयोग को आपत्तिजनक और विरोधाभासी बताते हुए इसको अदालत की गरिमा के खिलाफ माना.

#Chhangur जिसके राज में फला-फूला, छांगुर को प्रश्रय देने की जिसकी हुई थी रिपोर्ट, उसे राज्य के उच्च पुलिस सम्मान…

लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट की बस्ती के कप्तान को कड़ी चेतावनी, NBW पर विवेचना अधिकारी को निलंबित किये जाने का है मामला. कप्तान ने यह कहते हुए विवेचक को निलंबित किया कि पर्याप्त साक्ष्य के बिना वारंट हासिल किया. कप्तान की इस कार्यवाई को कोर्ट ने प्रथम दृष्टया न्यायालय की अवमानना मानते हुए कप्तान को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने के दिए निर्देश.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् उत्पादन निगम की बिजली उत्पादन क्षमता में हुई वृद्धि, अब निगम की कुल स्थापित क्षमता बढ़कर 13388 मेगावाट होगी. कानपुर की घाटमपुर की तीसरी यूनिट से बिजली उत्पादन हुआ शुरू, जल्द ही पावर कारपोरेशन को 660 मेगावाट की मिलेगी अतरिक्त बिजली. इस परियोजना की 93% बिजली मिलेगी उत्तर प्रदेश को.

लखनऊ : राजधानी के क्वीन मेरी अस्पताल में सीमित व्यवस्था से प्रसूताओं को अल्ट्रासाउंड के लिए दो घंटे लाइन में लगने के बाद करना पड़ रहा डेढ़ महीने का इन्तजार, आखिर कब चेतेगी सरकार? क्वीन मेरी में सीमित संशाधन और मरीजों की भीड़ से मरीज काफी परेशान. हांलांकि अस्पताल इमरजेंसी मामलों को प्राथमिकता देने और सीमित समय व मरीजों की ज्यादा संख्या के कारण गंभीर मरीजों की जांच ही परिसर में संभव, बाकि जिन मामलों में तत्काल जीवन का खतरा नहीं दिखता उन्हें रेडियोलोजी विभाग किया जाता है रेफर.