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Author Archives: Rajesh Tiwari

लखनऊ : DHFL- PF मामला अपडेट..बिजली कर्मचारियों के PF की रकम DHFL में जमा कराये जाने के मामले में योगी सरकार की सकारात्मक पहल की उम्मीद जगी, मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा की बैठक में पीएफ की धनराशि वापस दिलाने पर बनी सहमति बनने की खबर, बिजली कर्मियों की रकम दिलाने के लिए सरकार दे सकती है UPPCL को लोन, रकम वापसी के लिए सरकार जारी कर सकती है गारंटी का आदेश.

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लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने पीसीएस अधिकारी अशोक शुक्ला को किया नौकरी से बर्ख़ास्त, सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया (फेसबुक) पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने के दोषी सीनियर पीसीएस अधिकारी अशोक शुक्ला, OSD राजस्व परिषद में तैनात अशोक कुमार शुक्ला को राज्यपाल की संस्तुति के बाद सेवा से मुक्त किया गया, पूर्व में एसडीएम हरदोई, एडीएम हाथरस रह चुके अशोक शुक्ला तहसीलदार से प्रमोट होकर पीसीएस बने थे.

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बिजली कंपनियों के हजारों कर्मियों की भविष्य निधि डिफाल्टर डीएचएफसीएल में डूबी

बिजली कंपनियों के हजारों कर्मियों की भविष्य निधि डिफाल्टर डीएचएफसीएल में डूबी

#प्रमुख सचिव ऊर्जा आलोक कुमार के अदूरदर्शी फैसले ने फंसाया बिजली कर्मियों के पीएफ का 1500 करोड़. अफसरनामा ब्यूरो लखनऊ : मुंबई में पीएमसी बैंक से लेकर जीवन बीमा निगम की लुटिया डूबोने वाले डीएचएफसीएल (दीवान हाउसिंग फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड) ...

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लखनऊ : उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने वितरण कंपनियों के वित्त विभागों का स्पेशल ऑडिट कराने और आडिट टीम में विजिलेंस भी शामिल रहेगी, इसके अलावा संविदाकर्मियों के समस्त देयों का दीपावली पूर्व भुगतान करने के निर्देश दिए, गलत रीडिंग और बिल पर एजेंसियों के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश के साथ ही सभी सरकारी भवनों में स्मार्ट कम प्रीपेड मीटर लगाने के निर्देश दिए।

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दिल्ली : IRSME अधिकारी सुयश नारायण, केंद्रीय विमानन मंत्रालय से प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद सेन्ट्रल रेलवे में तैनात होंगे.

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दिल्ली : आखिर मंत्रालय क्यों नहीं ले रहे रुचि? अब यह सवाल केंद्र सरकार की अफसरशाही में रूचि रखने वाले लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. 14 दिसंबर 2010 को जारी सरकार के आदेश के अनुसार, कैडर समीक्षा की आदर्श आवधिकता पांच वर्ष है, लेकिन नवीनतम DoPT OM के अनुसार, दिनांक 1 अक्टूबर, 2019 को बार-बार याद दिलाने के बावजूद, यह देखा गया है कि उक्त आवधिकता का पालन नहीं किया जा रहा है. मई 2018 में, DoPT ने कैडर रिव्यू के संबंध में एक आदेश जारी किया है, लेकिन विभाग ने IFS, IIS, IES, इंडियन टेलीकॉम सर्विस, IRS और ILS सहित 29 सेवाओं के कैडर रिव्यू प्रस्तावों को प्राप्त नहीं किया है. कैडर समीक्षा में मंत्रालयों को नियंत्रित करने में रुचि क्यों नहीं ली जा रही है, इसकी गंभीरता से जांच की जानी चाहिए.

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दिल्ली : भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में व्यय, सचिव के तौर पर तैनात 1985 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मू इस साल नवंबर में सेवानिवृत्त होने वाले हैं. चूंकि वित्त वर्ष की बजट तैयार करने की कवायद इसी महीने 14 अक्टूबर से शुरू होती है, अब यह देखना दिलचस्प होगा कि उन्हें मार्च 2020 तक सेवा में विस्तार मिलता है या सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है.

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दिल्ली : सत्ता के गलियारों में चल रही चर्चाओं को मानें तो अमिताभ कांत, सीईओ, एनआईटीआईयोग को सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा रहा है. सूत्रों के अनुसार यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि वर्तमान कैबिनेट सचिव राजीव गाबा 1982 बैच के आईएएस अधिकारी हैं जबकि कांत उनसे दो बैच वरिष्ठ हैं.

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उद्पादन निगम में DPC के बाद भी आदेश पत्र दूर, प्रमोटी अफसर अपेक्षा के शिकार या उपेक्षा के  

उद्पादन निगम में DPC के बाद भी आदेश पत्र दूर, प्रमोटी अफसर अपेक्षा के शिकार या उपेक्षा के  

#अनपरा में GM रामपाल सिंह Level-1 में प्रमोट होने के एक हफ्ते बाद भी जूनियर अखिलेश सिंह Level-2 के नीचे काम करने को मजबूर. अफसरनामा ब्यूरो  लखनऊ :  ऊर्जा विभाग के उत्पादन निगम में विभागीय पदोन्नति के बाद कार्मिक विभाग ...

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लखनऊ : उत्तर प्रदेश के IFS अधिकारी रमेश पाण्डेय ने दुधवा में उत्कृष्ट कार्य कर संयुक्त राष्ट्र तक फ़हराया परचम, UN द्वारा दिया जाने वाला एशिया इन्वायरमेंटल इंफोर्समेंट अवार्ड 2019 रमेश पाण्डेय को दिया जाएगा. डायरेक्टर दुधवा रहते उल्लेखनीय कार्यों के लिए UN ने नाम घोषित किया, 13 नवम्बर को बैंकॉक में मिलेगा श्री पाण्डेय को पुरस्कार.

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