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लखनऊ : प्रमुख सचिव सिंचाई टी वेंकटेश को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अवमानना का नोटिस जारी किया है, कोर्ट ने पूछा कि क्यों न आपको इसके लिए दंडित किया जाय, इनके खिलाफ दायर याचिका में कहा गया है कि दो सदस्यीय खंडपीठ ने एक पेंशन के मामले में तीन महीने में निर्णय लेने का आदेश 30 मार्च 2018 को दिया था लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी प्रमुख सचिव द्वारा इसपर फैसला नहीं लिया जा सका.

लखनऊ : अपर मुख्य सचिव महेश गुप्ता मंगलवार को दिनभर हाईकोर्ट में हिरासत में रहे, बगैर इजाजत टॉयलेट गए तो कोर्ट ने कहा कि बगैर पूछे हिलोगे नहीं जिसपर उन्होंने माफी भी मांगी, अवमानना में दोषी करार दिए जाने पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया और कहा कि इसको खुद उनको अपनी जेब से जमा करना होगा, महेश गुप्ता को यह सजा सहायक समीक्षा अधिकारियों की वरिष्ठता सूची सम्बन्धी मामले में पिछले साल दायर अवमानना याचिका पर मिली, अब मामले की सुनवाई 3 अप्रैल को है.

लखनऊ : अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन महेश गुप्ता हिरासत में, हाईकोर्ट की अवमानना मामले में हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में पेश हुए थे गुप्ता, जस्टिस विवेक चौधरी ने हिरासत में लेने का दिया आदेश, सहायक समीक्षा अधिकारियों की सीनियरिटी लिस्ट में गड़बड़ी का था मामला.

लखनऊ : 1995 बैच के आईएएस अफसर संजय प्रसाद को सचिव अवस्थापना एवं आद्योगिक विकास के साथ ही यूपी राज्य औद्योगिक विकास निगम के एमडी की भी जिम्मेदारी, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस आये और प्रतीक्षारत थे संजय प्रसाद, यूपीएसआईडीसी के एमडी का प्रभार अभी तक प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं ओद्योगिक विकास राजेश कुमार सिंह-I के पास था.

लखनऊ : वाह रे योगी का वित्त विभाग, चुनाव आचार संहिता के पहले अफसरों ने अपना महंगाई भत्ता तो जारी कर लिया लेकिन प्रदेश के कर्मियों को छोड़ दिया था. मीडिया की सुर्खियां बनने के बाद और मुख्यमंत्री की फटकार के बाद वित्त विभाग जागा और कर्मियों के डीए के भुगतान के लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेकर जारी किया. लेकिन इस चुनावी मौसम में मुख्यमंत्री की फटकार के बाद भी पेंशनरों की महंगाई राहत के भुगतान संबंधी कार्यवाही पर चुप्पी साधे रहे और इस पर कोई अमल नहीं किया. प्रदेश के करीब 10 लाख पेंशनर को महंगाई राहत के भुगतान संबंधी बिल को न पास कर क्या खूब इमेज मेकिंग का काम कर रहे हैं यह अफसर. पेंशनरों का महंगाई भत्ता जारी न होने की खबर का खुलासा होने के बाद रविवार को भी फिर से वित्त विभाग खोला गया और भुगतान की अनुमति का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा गया सीएम को अनुमति के बाद आज सोमवार को इसके जारी होने की उम्मीद है.

लखनऊ : प्रमुख सचिव ऊर्जा व पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष आलोक कुमार ने आगरा डिस्कॉम के निदेशक (कार्मिक) के खिलाफ जांच के आदेश दे दिया है, निदेशक पर अपने ही बेटे को बिजली का ठेका देने का लगा था आरोप, मामला तूल पकड़ने पर प्रमुख सचिव ऊर्जा ने लिया था संज्ञान.

लखनऊ : ठसक हो तो आईपीएस रोहित पी कनय जैसी, पिछले 5 अगस्त को हुए बालिका गृह कांड में लापरवाही पर हटाए गए तत्कालीन देवरिया जिले के एसपी रोहित जाते जाते अपने विदाई के दिन अपने साथ उस वक्त की सरकारी गाड़ी, दो गनर और ड्राइवर तथा फालोअर भी साथ ले गए. 15 अगस्त को एसपी रोहन पी करने को लखनऊ पुलिस मुख्यालय से संबंध कर दिया था और 17 अगस्त को उनको लखनऊ पहुंचाने के लिए पुलिस लाइन से गाड़ी, दो गनर, एक चालक और एक फालोअर गए थे. अपनी विदाई के साथ ले गये इन सबको कप्तान साहब ने वापस करना उचित नहीं समझा. सूत्रों की माने तो इस बात की जानकारी पूर्व एसपी एन कोलांची को मिली तो उन्होंने गाड़ी सहित सभी को लौटाने की बात कही लेकिन उस पर रोहित पी कनी द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया. लेकिन फिलहाल वर्तमान एसपी प्रमोद कुमार द्वारा इस विषय को गंभीरता से लेने और पुलिस महानिदेशक से लिखा पढ़ी करने के बाद डीजीपी के निर्देश पर 11 मार्च को 7 महीने बाद इन सब की वापसी की जा चुकी.

लखनऊ : कोर्ट के निर्देश पर शासन ने जीडीए को स्वर्ण जयंतीपुरम प्लाट आवंटन घोटाले के वक्त तैनात रहे 40 एई और जेई के विभागीय जांच के आदेश दिए. विगत दिसंबर में प्रमुख सचिव आवास नितिन गोकर्ण द्वारा घोटालों के आरोप में लिप्त अधिकारियों की मौजूदा स्थिति की जानकारी मांगी गई थी जिसको प्राधिकरण ने शासन को उपलब्ध करा दिया था. इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि अब जीडीए के 40 इंजीनियरों पर शिकंजा कसने की तैयारी चल रही है और इन पर गाज गिरना लगभग तय माना जा रहा है.

लखनऊ : वित्त विभाग द्वारा बढ़े डीए का आदेश पास कर शासन के अफसरों को दिए जाने और कर्मचारियों की फाईल को दबाये जाने की खबर चलने के बाद मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में आया और उन्होंने इस पर नाराजगी व्यक्त की. सीएम की नाराजगी और निर्देश के बाद बढ़े डीए का आदेश कर्मचारियों के लिए आज रविवार को भी जारी किया जा सकता है. इस भेदभाव पूर्ण अफसरों की कार्यप्रणाली से नाराज सीएम ने उनको फटकार भी लगाई संज्ञान लेते हुए वित्त विभाग के अफसरों को तलब कर तत्काल भुगतान जारी करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री की सख्ती का आलम यह था कि वित्त विभाग रविवार को ही खोला गया और डीए भुगतान संबंधी प्रस्ताव पर सीएम की सहमति ली गई. अब चुनाव आयोग से अनुमति लेने के बाद इसको जारी करने की तैयारी है, पूर्व में भी चुनाव आयोग द्वारा इस तरह की संस्तुतियों की जाती रही हैं.

नोएडा : 1987 बैच के आईएएस रमा रमण पर पुलिस ने FIR दर्ज किया है. बिसरख निवासी कुलदीप भाटी का आरोप है कि उसकी जमीन का अधिग्रहण बिना किए ही बिल्डर को आवंटित कर दिया गया था. जब कुलदीप ने अपनी जमीन वापस मांगी तो आबादी दूसरी जगह शिफ्ट कर दी गई और आबादी शिफ्ट करने वाले अधिकारियों का तबादला हो गया. इस संदर्भ में भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट मेरठ के आदेश पर कासना कोतवाली की पुलिस ने पूर्व सीईओ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के रमा रमण समेत पांच अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. बसपा और सपा के कार्यकाल में 4 जुलाई 2010 से 18 जुलाई 2016 तक तीनों अथॉरिटी में सीईओ और चेयरमैन की पद पर रमा रमण तैनात रहे थे. आरोप यह है कि इस पूरे मामले का निस्तारण करने के लिए प्राधिकरण के अधिकारियों ने 20 लाख की रिश्वत मांगी थी. इस संदर्भ में तत्कालीन सीईओ रमा रमण प्राधिकरण, महाप्रबंधक ऋतुराज व्यास, टाउन प्लानर वैभव जैन, और बिल्डर सहित अन्य अधिकारियों पर रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश 1 मार्च को ही कोर्ट द्वारा दिया गया था. जिसके बाद ग्रेटर नोएडा पुलिस ने ग्रेनो अथॉरिटी के पूर्व सीईओ रमन एक बिल्डर समेत पांच पर भ्रष्टाचार के आरोप में मुकदमा दर्ज किया और जांच शुरू की है. यह मुकदमा भ्रष्टाचार यह मुकदमा मेरठ स्थित भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट 2 के आदेश पर दर्ज किया गया, आरोप है की अथार्टी के अफसरों ने अधिग्रहण किए बिना ही एक भूखंड बिल्डर को आवंटित कर दिया था. भूखंड मालिक ने आपत्ति जताई तो उसे दूसरी जगह जमीन देने के नाम पर 20 लाख रुपए रिश्वत मांगे गए. मामले की जांच सीओ 1 – नोएडा कर रहे है. फिलहाल रमा रमण अपर मुख्य सचिव हथकरघा के पद पर लखनऊ में नियुक्त हैं.